प्राथमिक शाळांच्या वेळा बदलण्याचा विचार; शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची माहिती

प्रेस मीडिया लाईव्ह

विशेष प्रतिनिधी : सुनील पाटील

लहान मुलांना झोपेची जास्त आवश्यकता असते. या मुलांची शालेय जीवनातील वर्षे महत्त्वाची असून त्या काळातच मेंदूचा जास्त विकास होतो. मात्र, राज्यात शाळांच्या वेळा सात वाजल्यापासून असतात.याचा त्यांच्यावर मानसिक ताण जादा येतो. या पार्श्वभूमीवर सकाळच्या टप्प्यातील प्राथमिक शाळांच्या वेळा बदलण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र, याबाबतचा अंतिम निर्णय हा तज्ज्ञ, संस्थाचालक आणि शिक्षकांशी बोलून घेण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी शुक्रवारी दिली.

प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी आयोजित शिक्षक संवाद आणि गुणवंत विद्यार्थी सत्कार समारंभात शालेय शिक्षण मंत्री केसरकर बोलत होते. ते म्हणाले, 'शहरांमध्ये दोन ते तीन पाळ्यांत शाळा सुरू असतात. त्यामुळे त्यामुळे या मुलांची व्यवस्थित झोप होउन, त्यांच्या मेंदूची कार्यक्षमता वाढण्याची आवश्यकता आहे. लहान मुलांच्या मानसिकतेचा विचार करता सकाळच्या टप्प्यातील प्राथमिक शाळांच्या वेळा बदलण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र, याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.' डॉ. ज्योत्स्ना एकबोटे यांनी प्रास्ताविक केले. आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, सोसायटीचे अध्यक्ष विघ्नहरी महाराज देव, कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, कार्यवाह प्रा. श्यामकांत देशमुख, सहकार्यवाह डॉ. ज्योत्स्ना एकबोटे, सुरेश तोडकर, डॉ. निवेदिता एकबोटे आदी उपस्थित होते.

शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे बंद

शिक्षकांना देण्यात येणारी अशैक्षणिक कामे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे शिक्षकांना केवळ निवडणूक आणि जनगणनेशी निगडित कामे देण्यात येणार आहेत. ही कामे देण्यापूर्वीही महसूल विभागात कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षात घेऊनच शिक्षकांना ही कामे देण्यात येतील. त्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन, योग्य सूचना देण्यात येतील. शिक्षकांच्या संघटनेमार्फत शिक्षकांना भेडसावणाऱ्या समस्या माझ्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे त्या सोडवण्याच्या प्रयत्न करणार आहे, असेही केसरकर यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षणात बदलासाठी मंडळ आवश्यक

बदलत्या काळानुसार राज्याच्या शालेय शिक्षणात अमुलाग्र बदल होण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य पातळीवर सल्लागार समिती किंवा मंडळाची स्थापना करण्याची आवश्कता आहे. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक गुणवत्ता उत्तम ठेवणाऱ्या शाळांना स्वायत्त दर्जा देण्याबाबत राज्य सरकारने विचार करावा, असे डॉ. एकबोटे यांनी या वेळी सांगितले