केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणे यांना त्यांच्या अधीश बंगल्यातील बांधकाम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका

प्रेस मीडिया लाईव्ह 

नवी दिल्ली: केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणे यांना त्यांच्या अधीश बंगल्यातील बांधकाम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेला अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवत येत्या दोन महिन्यात बंगल्याचे बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत, "तुम्हाला दोन महिन्यांची मुदत जास्तीत जास्त देता येईल. दोन महिन्यांमध्ये तुम्ही स्वत: हे बांधकाम काढा. जर नियमानुसार केलं नाहीतर पुढील कारवाईसाठी बीएमसीला मुभा असेल."असे म्हटले आहे.