प्रेस मीडिया लाईव्ह :
मुंबई: थेट नगराध्यक्ष करावा असा निर्णय 2006 साली घेतला होता. असे निर्णय आताच आपण बदलला असे नाही. नगरविकास मंत्र्याने निर्णय घेतला तो एका मंत्र्यांचा निर्णय नसतो तो सर्व मंत्र्यांचा असतो, त्यामुळे आता नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थेट नगराध्यक्ष निवड व्हावी यासंदर्भातील विधेयकावर विधानसभेत प्रस्ताव मांडला होता. पण नगराध्यक्षांची निवड ही जनतेून होईल, यासाठी विरोधकांनी कडाडून विरोध केला. पण, शिंदे यांनी जोरदार भूमिका मांडली. 'थेट नगराध्यक्ष करावा असा निर्णय 2006 साली घेतला होता.
नगराध्यक्ष निवडीचा अधिकार हा राज्यांचा आहे, भाषण करताना तोंडातून निघत होते जनतेतून निवडून द्या. त्यामुळे आता संविधान बदलायचे का? असा सवाल शिंदेंनी केला.
तेव्हा मला भुजबळ म्हणाले अरे एकनाथ सर्व ओके होते ना. दादांना देखील हे माहीत होते. ते सुद्धा म्हणाले होते, सगळं ओक्के सुरू आहे, असं म्हणत एकनाथ शिंदेंनी अजितदादांनी कोपरखळी लगावली.
जो चुकीचा कारभार करेल त्यावर कारवाई केली जाईल. भास्कर जाधव यांनी तर पूर्ण नगरविकास वाचून दाखवला. 9 हजार ग्रामपंचायत यांनी निर्णय केला थेट सरपंच जनतेतून निवडला.
आमचा स्वतःचा अजेंडा काहीच नाही जे जनता म्हणेल ते करणार आहे, असंही शिंदेंनी ठणकावून सांगितलं. आपण सगळ्या गोष्टी विचारांमध्ये घेऊन निर्णय घेतला. बरेच जण म्हणाले, कुणाच्या आग्रहाखातर निर्णय घेतला, खांद्यावर बंदूक ठेवून निर्णय घेतला. पण, असं काही नाही. जे जनता म्हणणार तेच आम्ही करणार आहे. मी निर्णय घेण्यासाठी सक्षम आहे. ' देवेंद्र और मैं है साथ साथ...मेरा भी नाम है एकनाथ' अशी शायरी म्हणताच फडणवीस यांनी जोरदार दाद दिली, सभागृहात एकच हश्शा पिकली. जर मी सक्षम नसतो तर एवढा कार्यक्रम केला असता का?