ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ उज्वल निकम
प्रेस मीडिया लाईव्ह
सुनील पाटील
विधानसभेत खरं कोण, तोतया कोण ? हा प्रश्न न्यायालयात सोडवला जाणार नाही. हा प्रश्न निवडणूक आयुक्तांकडे सोडवला जाऊ शकतो, असं परखड मत ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ उज्वल निकम यांनी सांगितलं. राजकीय पक्षाची मान्यता निवडणूक आयुक्तांकडे असते. कोण राजकीय पक्ष आहे, कोण पक्षप्रमुख आहे यासंदर्भात निवडणूक आयुक्त सांगू शकतील. त्यांना नेमण्याचा अधिकार आहे असं ते म्हणाले.
राज्यपालांच्या भूमिकेकडे लक्ष....
"दोन तृतीयांश बहुमत कोणाकडे आहे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा होणार नाही. बहुमत कोणाचं आहे हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवणार नाही. महाराष्ट्रात जी राजकीय परिस्थिती उदभवली त्यात राज्यपालांनी अधिकार वापरले ते घटनेनुसार आहेत का? हे न्यायालय तपासेल. राज्यपालांनी घटनेने त्यांना दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर केला का? हे पाहिलं जाईल," असं निकम म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, "राज्यपाल महोदयांनी ज्या पद्धतीने विश्वासदर्शक ठराव संमत करायला सांगितला जेव्हा 16 आमदारांच्या अपात्र ठरण्याचं प्रकरण प्रलंबित होतं. त्यावेळेला बहुमताची चाचणी घेणं घटनेला धरून होतं का? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेशमध्ये अशाच स्वरुपाची परिस्थिती उद्भवली होती तेव्हा निर्णय दिला होता. पाच न्यायाधीशांचं घटनापीठ स्थापन करण्यात आलं होतं. राज्यपालांना 163-2 नुसार राज्यपालांना देण्यात आलेले अधिकार अमर्यादित नाहीत. अनियंत्रित नाहीत."
अरुणाचल प्रदेश मध्ये काय घडलं होतं..?
अरुणाचल प्रदेशमध्ये काय घडलं होतं यावर उज्ज्वल निकम म्हणाले,"अरुणाचल प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या अध्यक्षां विरोधात अविश्वास ठराव प्रलंबित असताना त्यांनी 14 आमदारांना अपात्र ठरवलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने हे अमान्य केलं होतं. पाच न्यायाधीशां पैकी एक न्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा होते जे आता सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत.
"महाराष्ट्रासंदर्भात तीन जणांचं घटनापीठ आहे. तीनजणांचं घटनापीठ आणि पाचजणांचं घटनापीठ यामध्ये अरुणाचल प्रदेश संदर्भात दिलेला निर्णय इंटरप्रीट करावा लागेल. अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांनी जे निर्णय घेतले होते ते सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले होते. तशा प्रकारच्या निर्णयाची पुनरावृत्ती इथे होईल का? अरुणाचल आणि महाराष्ट्रातली परिस्थिती वेगळी आहे," निकम म्हणाले.
BBC विधिज्ज्ञ उज्वल निकम
पुढे निकम म्हणाले, "महाराष्ट्रात 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस काढण्यात आली होती. अद्यापही ते अपात्र झालेले नाहीत. तत्कालीन अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. मुदत वाढवून देण्यात आली. मध्यंतरीच्या काळात हे प्रकरण प्रलंबित असताना भाजपच्या काही आमदारांनी अर्ज केला की महाराष्ट्रातलं सरकार बहुमतात आहे. राज्यपालांनी त्या अर्जावर विचार करून विशेष अधिवेशन आयोजित करण्याचा आदेश दिला.
"राज्यघटनेतील 163 कलमानुसार राज्यपाल विधिमंडळाचं अधिवेशन बोलावू शकतात तसंच रद्दही करू शकतात. परंतु हे अधिकार अनियंत्रित नाहीत. अरुणाचल प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचा विषय होता.
"महाराष्ट्रात राज्यपालांनी बहुमताची चाचणी पास करण्याची सूचना केली. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देऊ केला. सरकार गडगडलं. साहजिक राज्यपालांनी काळजीवाहू सरकारचे प्रमुख होण्यास सांगितलं."
"सर्वाधिक बहुमत असलेल्या पक्षाला सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं. भाजप आणि शिंदे गटाने बहुमताची चाचणी सिद्ध केली आणि सरकार स्थापन केलं. हा मोठा फरक आहे. परिस्थिती रंजक आहे."
नरहरी झिरवाळ बद्दल काय म्हणाले अॅड. निकम
"ज्यांनी अपात्रतेची नोटीस काढली तत्कालीन अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी काढली होती. त्यांच्याविरुद्ध 16 आमदारांनी तक्रार केली होती. तुम्ही आमच्याविरुद्ध नोटीस काढणं असंवैधानिक आहे असं त्या आमदारांनी म्हटलं होतं. आता ते उपाध्यक्ष नाहीत."
"आता विधानसभेला अध्यक्ष आहेत. निवडून आलेला आमदार पात्र किंवा अपात्र आहे हे ठरवण्याचा अधिकार अध्यक्षांना आहे. न्यायालयाला नाही. त्यामुळे ते 16 आमदार आजही पात्र आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे."