पॉईंट टू बी नोटेड :
विद्यापीठ प्रशासनाचे बदलते स्वरूप : चोर मोकाट आणि संन्याशाला शिक्षा....
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
- डॉ. तुषार निकाळजे :
पुणे : मध्यंतरी एका वर्तमानपत्रात बातमी वाचनात आली होती. ०९ महाविद्यालय व ११ प्राध्यापक यांच्यावर दंडात्मक कारवाई. महाविद्यालय व प्राध्यापकांकडून काही चुका होत असतात. त्याकरिता विद्यापीठाकडे चौकशी समिती किंवा प्रमाद समिती द्वारे त्याची शहानिशा होते व त्यावर योग्य ती कारवाई होत असते. या प्राध्यापकांकडून झालेल्या चुकांंच्या स्वरूपात दोन हजार ते वीस हजार रुपये पर्यंत दंड वसूल करण्यात आला. या एकाच घटनेचे अवलोकन केल्यास किंवा सखोल अभ्यास केल्यास पुढील बाबी निदर्शनास येतात. १) या प्राध्यापकांनी ही गोष्ट हेतूपुरस्पर केली आहे का? त्यांना विद्यार्थ्यांचे नुकसान करण्यात काय रस आहे..? किंवा त्यांना काय मिळणार आहे..?
२) या चुका झाल्या असतील तर त्या एकट्याच्या आहेत का.? किंवा सदरचे कामकास विद्यापीठाच्या इतर विभागांशी संबंधित आहे का किंवा तेथील कर्मचाऱ्यांचे संबंधित आहे का ? याचाही पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. याचा पाठपुरावा केल्यास पुढील परिस्थिती समोर येऊ शकते. हल्ली ऑनलाइन पद्धतीने बरीच माहिती भरली जात असते. ही माहिती भरली जात असताना विहित मुदत दिलेली असते. मुदतीनंतर अशी माहीती भरल्यास किंवा चुकीची माहिती भरल्यास पुढे चौकशी होऊन दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. यादरम्यान प्रशासकीय कामकाज अचूक होण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलणे आवश्यक वाटते. कारण शेवटच्या तारखेला सर्वर स्लो असल्याच्या हमखास तक्रारी येत असतात. त्यामुळे प्राध्यापकांचा किंवा महाविद्यालयांचा, कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाया जात असतो. कधीकधी गुण भरण्याची किंवा माहिती भरण्याची तारीख चालू असताना साईट डाऊन असणे किंवा वेबसाईट खूप स्लो असणे असे प्रकार घडत असतात. याच दरम्यान प्राध्यापक व महाविद्यालयाचे कर्मचारी विद्यापीठाशी संबंधित किंवा महाविद्यालयाचे संबंधित इतर कामे करीत असतात.
हे सर्व घडण्याची काही कारणे पुढीलप्रमाणे :- मुळातच शिक्षण संस्था प्राध्यापक किंवा कर्मचारी यांची भरती कमी प्रमाणात करीत असतात, कदाचित त्यांना वेतन देणे शक्य नसेल. महाविद्यालयातील कमी प्रमाणात असलेल्या प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळी कामे दिली जातात. एखाद्या महाविद्यालयाचे किंवा शैक्षणिक संस्थेचे सर्वेक्षण केल्यास त्यांच्याकडे ज्या अंतर्गत समित्या स्थापित केलेल्या असतात, त्यामध्ये फक्त १० ते १५ प्राध्यापक वेगवेगळ्या समित्यांवर वेगवेगळ्या क्रमाने काम करीत असतात. म्हणजे एखाद्या शैक्षणिक संस्थेत आय क्यु ए सी, नंतर ( NAAC), एन. बी. ए, लोकल इन्क्वायरी कमिटी अशा समिती असतील, तर पहिल्या समितीवर जो अध्यक्ष असतो, तो दुसऱ्या समितीमध्ये सदस्य असतो, तिस-या समितीमध्ये सचिव असतो, चौथ्या समितीमध्ये पर्यवेक्षक असतो,असाच प्रकार आलटून-पालटून इतर प्राध्यापक असलेल्या सदस्य व अधिकाऱ्यांचा असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकविणे, त्यांच्या प्रात्यक्षिक, तोंडी परीक्षा घेणे, पेपर सेटिंग्ज, उत्तर पत्रिका तपासणी, त्याचबरोबर एन एस एस, एनसीसी अशा प्रकारच्या शासकीय योजनांचे समन्वयक व सदस्य म्हणून काम करणे. म्हणजे किती अवघड बाब आहे? यातच भरीस भर म्हणून फक्त विद्यापीठाची माहिती अपलोड करण्यासाठी कायमस्वरूपी प्राध्यापक असण्याची अट आहे. कायमस्वरूपी प्राध्यापक यांची संख्या अल्प प्रमाणात असते. बऱ्याच वेळा काही प्राध्यापक मध्येच सेवा संपण्यापूर्वी राजीनामा देऊन त्यांच्या मूळ महाविद्यालयातून दुसरीकडे नोकरीस जातात. त्यामुळे रिक्त झालेले पद भरण्यास दोन ते तीन महिने कालावधी जातो. जर या प्राध्यापकाकडे विद्यापीठाची माहिती भरण्याचे कामकाज असेल तर त्यास विद्यापीठाने युजर नेम व पासवर्ड क्रिएट करण्यास सांगितलेला असतो. तो इतर कोणीही वापरू शकत नाही. या प्राध्यापकाच्या जागी नवीन प्राध्यापक नेमणूक होईपर्यंत दोन ते तीन महिने जातात. परंतु महिना दीड महिन्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या किंवा विद्यापीठाकडूंन माहिती न भरल्याची तक्रार महाविद्यालयाकडे आल्यास नंतर त्या जागी नवीन प्राध्यापकांची नेमणूक केली जाते. तोपर्यंत माहिती भरण्याचा कालावधी संपुष्टात आलेला असतो.कधीकधी निकाल जाहीर होऊन विद्यार्थ्यांना एखाद्या विषयास गैरहजर दाखविले जाते, कधीकधी परीक्षेपूर्वी विषय निहाय समरीत दोष असतो. नवीन आलेला प्राध्यापक विद्यापीठाकडून युजरनेम, पासवर्ड इत्यादी माहिती घेऊन नंतर सदरची माहिती भरण्याची परवानगी अधिकाऱ्यांमार्फत घेऊन ती माहिती अपलोड करतो. अशा प्राध्यापकाची नंतर तक्रार निवारण किंवा प्रमाद समिती दिरंगाई केल्याबद्दल चौकशी करते. चौकशी होणाऱ्या प्राध्यापकाची दोन्हीकडून कुचंबणा, एका बाजूने संस्थेकडून संस्थेमार्फत झालेली उशिरा नेमणुकीची चूक सांगितली, तर नोकरीवर गदा येते का आणि स्वतःची चूक सांगितली तर दंडात्मक कारवाईला सामोरे जाण्याची भीती. याच बरोबर सध्या तंत्रज्ञानाचे युग असल्याने विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था यांच्याकडे स्वतःचे तांत्रिक मनुष्यबळ नसल्याने ते खाजगी संस्थांमार्फत करार पद्धतीने कामे करून घेत असतात. ही यंत्रणा तरी किती सदोष आहे की निर्दोष? परीक्षांचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर ३ महीने १५ दिवसांनी ४ लाख ५२ हजार विद्यार्था्यांच्या मूळ गुणपत्रिका व प्रोव्हिंजिनल पासिंग सर्टिफिकेट छपाई करून विद्यार्थी व महाविद्यालयांना दोन महिने,१५ दिवस उशिरा वाटप करणा-या परीक्षा अधिका-यांवर कारवाई का केली जात नाही? ( दप्तर दिरंगाई कायद्यातील सेवा पुरविण्याचा कालावधी ३० दिवस आहे.) महाविद्यालय-विद्यार्थी-प्राध्यापक- कर्मचारी यांना नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाद्वारे एकत्र जोडून, जलद गतीने व बिनचूकपणे तक्रारींचे निवारण व समन्वय साधण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी मा. व्यवस्थापन परिषदेने केलेले ठराव अद्याप प्रशासन विभागातील अपात्र अधिकाऱ्याच्याकडे प्रलंबित आहेत. कर्मचा-यांनी किंवा पालकांनी कामकाज सुधारणा करण्यासाठी दिलेले प्रस्ताव किंवा निवेदने यांचे काय होते कोणास ठाऊक? याची देखील तपासणी होणे आवश्यक आहे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. ही झाली बिचाऱ्या प्राध्यापकांची किंवा महाविद्यालयांची एक बाजू.
परंतु दुसऱ्या बाजूने विद्यापीठातील पुढील काही प्रकरणांचा पाठपुरावा केल्यास यामध्ये भेदभाव जाणवतो. काही विद्यापीठांमध्ये गैरप्रकार, गैरव्यवहाराची प्रकरणे झालेली प्रसारमाध्यमांद्वारे आपणास माहीतच आहे. अवैध गुणवाढ प्रकरणातील, बोगस महाविद्यालय प्रकरणातील, कर्मचारी व अधिकारी यांचेवर कोणतीही कारवाई न होता त्यांना पदोन्नत्या, वार्षिक वेतन वाढी, रीतसर भत्ते देखील देण्यात येतात. हाच प्रकार अवैध नोकर भरती प्रकरणातदेखील होत असतो. प्राध्यापक व महाविद्यालयांच्या तक्रारींवर दंडात्मक कारवाई करताना फार-फार तर एकूण दोन ते तीन लाख रुपयांची वसुली होत असते.
परंतु विद्यापीठातील एखाद्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे अपात्र प्रकरण सर्वसामान्यांनी पाहिल्यास, त्याची आकडेवारी पाहून डोळे पांढरे होतील किंवा एखाद्याला विनाकारण भोवळ येऊन पडून जाईल. तेरा वर्षांपूर्वी भरती केलेल्या एखाद्या अधिकाऱ्याला दोन पदोन्नत्या दिलेल्या असतात, त्यास वेतन देखील दिलेले असते, तसेच भत्ते देखील दिलेले असतात. परंतु कालांतराने हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर समितीने दिलेल्या अहवालात सदर अधिकारी तेरा वर्षापूर्वीच्या भरती समयी अपात्र असल्याचे निदर्शनास येते. यामध्ये तेरा वर्षातील शासनामार्फत दिलेल्या वेतनाची रक्कम रुपये ९३ लाख ६० हजार असू शकते. त्यास याच दरम्यान ६ लाख ५० हजार रुपये पर्यवेक्षण भत्ता व इतर प्रशासकीय भत्ते, मोबाईल वापराचे भत्ते दिल्याचे दिसून येईल. म्हणजे या अपात्र अधिकाऱ्यावर गेल्या १३ वर्षांत शासनाने व विद्यापीठाने अंदाजे १ कोटी १० हजार रुपये खर्च केले असावेत. हे प्रकरण एवढ्यावरच थांबत नाही, तर या अधिकाऱ्याच्या हातामध्ये विद्यापीठाच्या प्रशासनाचा कारभार दिला जातो. हे दुर्दैव. साधारणतः एखादा अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी कोणतीही गंभीर चूक केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई म्हणून त्यास दुसऱ्या विभागात किंवा परजिल्ह्यात बदली केली जाते. परंतु हे देखील घडत नाही. अशा अधिका-याचा वापर करणारे कार्यालय प्रमुख यांचा यामध्ये कोणता स्वार्थ असावा? यापेक्षा अपात्र अधिकार्‍याचे धाडस किती? तो विद्यापीठाची बाजू मांडण्यासाठी काही प्रकरणांमध्ये साक्षीदार म्हणून साक्ष देतो आणि अशा प्रकरणांसाठी विद्यापीठाचा कायदा अधिकारी त्याच वेळी उपस्थित असतो. शासनाकडे अशा प्रकारचा पत्रव्यवहार झाल्यास दहा- बारा महिने कोणत्याही प्रकारचे उत्तर मिळणार नाही. परंतु नंतर माहिती अधिकारामध्ये या तक्रार अर्जाची माहिती मागविल्यास शासनामार्फत चक्क उत्तर येईल,'अशा प्रकारचा अर्जच प्राप्त झालेला नाही'.विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळांमध्ये विद्यापीठ कायद्यानुसार शासनाचे काही अधिकारी असतात. या अधिकार मंडळांमध्ये अशा अधिकाऱ्यांना क्षमापित करण्याचा ठराव होणे, हे किती संविधानिक किंवा नैतिक. विद्यापीठाच्या एखाद्या अधिकार मंडळाबद्दल अपशब्द किंवा अवमानकारक किंवा अतिशयोक्ती शब्द किंवा वाक्य बोलल्यास संबंधितास संविधानिक अधिकारी व अधिकार मंडळाचे बदनामी करण्याबाबत बेशिस्तीची कारवाई होत असते. असो. वरील सर्व प्रकरणांना विद्यापीठ प्रशासन व शासन यांच्या भाषेत,'ही प्रशासकीय बाब आहे ' असे समजले जाते किंवा माहिती अधिकारामध्ये माहिती मागविल्यास पुढील उत्तरे मिळू शकतात, " सदर माहिती संबंधित अधिकाऱ्याच्या खाजगीकरणाचे उल्लंघन करणारी आहे किंवा या प्रकरणाचा सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने संबंध नाही".