पॉईंट टू बी नोटेड :
कुलगुरूंची निवड प्रक्रिया, महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा हंगाम, राईट टू डिस्कनेक्ट कायद्याची आठवण.....
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
डॉ. तुषार निकाळजे :
विद्यापीठ कायदा वर्ष २०१६-१७ नुसार आता बऱ्याच कुलगुरूंचा कार्यकाल संपत आल्याने ते सेवानिवृत्त झाले आहेत. काहीजण लवकरच सेवानिवृत्त होतील. त्यामुळे कुलगुरू निवड प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. भावी उमेदवारांनी वशिले, मोर्चेबांधणी सुरू केली आहेत. त्याचबरोबर दुसरीकडे राजकारणी वेगवेगळे समारंभ, उद्घाटन करण्यात मग्न आहेत. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार दि. ३१ मे २०२२ पर्यंत १४ महापालिकांची प्रभाग निहाय आरक्षण सोडत प्रक्रिया पार पडली. राजकिय समारंभ,उद्घाटनांचा उद्देश आपण निवडून येवो ना येवो, पण किमान आपल्या नावाची पाटी लागली पाहिजे. नंतर आपले पद राहील, ना राहील किंवा ती पाटी भुईसपाट होईल, याची कोणालाही चिंता नसते. असेच काही तरी एखाद्या शैक्षणिक संकुलात घडत असते. सगळीकडे समारंभपूर्वक रोपे लावण्याचा कार्यक्रम घडतो. प्रत्येक पाहुणा, अधिकारी, अधिकार मंडळाचे सदस्य यांनी फोटोसेशन करून रोपा शेजारी स्वतःच्या नावाची पाटी पदासह लावली जाते, परंतु आता ती रोपटी नाहीत, अन पाट्या देखील गायब. असो. ही सर्व कामे करताना बिचा-या कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकारी यांची त्रेधातिरपीट होत असते, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. अगदी साप्ताहिक किंवा सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी देखील कार्यालयात हजर राहाण्याच्या सूचना दिल्या जातात. यानिमित्ताने राइट टु डिस्कनेक्ट कायद्याची आठवण झाली. भारतामध्ये प्रथम या कायद्याचे विधेयक वर्ष २०१८ मध्ये राज्यसभेत सादर केले. त्यावर फारशी चर्चा झाली नाही. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. आता या विधेयकाची गरज भासू लागली आहे. राइट टु डिस्कनेक्ट म्हणजे कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेव्यतिरिक्त वेळेत कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजाचे बंधन घालू नये(ओव्हर टाईम, पर्यायी सुट्टी नव्हे). एका शैक्षणिक विद्यापीठाचे अवलोकन केले असता साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी, सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी वर्षभरात पाच ते सहा वेळा अधिकार मंडळाच्या सभा, कार्यालयाच्या आवारातील उद्घाटनांकरिता सुट्टीच्या दिवशी कार्यालयात बायोमेट्रिक हजेरी सहित उपस्थित राहण्यासाठी परिपत्रके काढण्यात येतात. कामगार कायद्यात साप्ताहिक सुट्टी देण्यामागचा उद्देश कर्मचा-यांची मानसिक व शारीरिक विश्रांती व कुटुंबासमवेत कौटुंबिक स्वास्थ्य, स्वतःचे खाजगी आयुष्य, धावपळीच्या युगात शांतता असा आहे. आता हे स्वास्थ्य देखील व्यवस्था हिरावून घेत आहेत की काय ? असा प्रश्न उपस्थित होतो.आपण जेव्हा स्वतःची शैक्षणिक व संशोधनात्मक तुलना पाश्चात्य देशातील जागतिक स्तरावरील पहिल्या दहा विद्यापीठांशी करतो, तेव्हा आपण इतर बाबतीतही त्यांचा आदर्श घेणे आवश्यक वाटते. राईट टू डिस्कनेक्ट कायदा याची अंमलबजावणी करणारे जर्मनी, फिलिपाईन्स, फ्रान्स, इटली, कॅनडा, बेल्जियम इत्यादी देश आहेत. जर्मनीतील माहिती व तंत्रज्ञान कंपनी यांच्या सर्वरलाच टाइमिंग सेट केले आहे. त्यामुळे फक्त कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेस हा सर्वर चालू असतो. नंतर तो आपोआपच बंद होतो. हे पाश्चात्य देश मानवी हक्क संरक्षित ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत असावे. आपल्याकडे राईट टू डिस्कनेक्ट कायदा अस्तित्वात नसल्याने या सर्व प्रकारची उणीव भासत आहे. त्यामुळेच सुट्टीच्या दिवशी देखील कर्मचाऱ्यांना समारंभ, उद्घाटने याकरिता कार्यालयात उपस्थित राहाण्यास सांगितले जाते. हा सर्व प्रकार कशासाठी, तर जसे मतदारांची मते मिळविली जातात किंवा पक्षश्रेष्ठींची मर्जी संपादन केली जाते, तसाच असावा. या लेखातील हे सर्व मुहूर्त एकत्र आल्याने साडेतीन मुहूर्त एकत्र आल्याचा आनंद काहीजण व्यक्त करीत असतील. या अशावेळी किव येते ती कर्मचारी किंवा कामगार संघटनांची. त्यांचे पदाधिकारी गप्प का ?