पाणी पट्टी भरुन महानगरपालिका पाणी देत नाही,
टँकरने पाणी विकत घ्यावे लागते आणि आता भूजल उपशासाठी ही पैसे द्यावे लागणार ..
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्लूए) जलशक्ती मंत्रालय, भारत सरकारने जाहीर सूचना क्र. ३/२०२२ अन्वये शहरी भागांतील निवासी अपार्टमेंट्स/ग्रुप हाउसिंग सोसायटीजसाठी पिण्यासाठी आणि घरगुती वापरासाठी भूजल उपसण्यासाठी सीजीडब्लूए कडून ३० जून २०२२ पर्यंत परवानगी घेण्याची आवश्यकता आहे अशी नोटीस काढली आहे. त्यासाठी प्रति पंप १०००० रुपयांचे नोंदणी शुल्क जाहीर केले आहे.
निवासी अपार्टमेंट, हाऊसिंग सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी हा मोठा भुर्दंड आहे. एका बाजूला पाणीपट्टी भरून लोकांना पुरेसं पाणी भेटत नाही आणि दुसऱ्या बाजूला पाणी विकत घ्यावे लागते. भ्रष्ट मनपा प्रशासनामुळे शहरी भागामध्ये टँकर माफीयांचा सुळसुळाट झाला असून अक्षरश: महिन्याला लाखो रुपये देऊन सोसायट्यांना पाणी विकत घ्यावे लागते. अशा परिस्थितीत आता भूजल वापरावर देखील सरकारने प्रति पंप रुपये १०,००० नोंदणी शुल्क लावल्याने सर्वसामान्य लोकांना मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे. अनेक नागरिकांना याची माहिती नसल्याने उद्या पर्यंत ज्या हौसिंग सोसायट्या, निवासी अपार्टमेंट भूजल उपसा पंपांची नोंदणी करणार नाहीत त्यांना दंड व इतर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. सामान्य जनतेची अवस्था " आई जेवू घालत नाही आणि बाप भीक मागू देत नाही " अशी झाली असून नागरिकांमध्ये मोठा असंतोष आहे.