महाराष्ट्रातल्या सत्ताकारणाचा खेळ अखेर अपेक्षेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला.

बंडखोर आमदारांवर होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी शिंदे गटाकडून करण्यात आली आहे. 

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

मुंबई :  महाराष्ट्रातल्या सत्ताकारणाचा खेळ अखेर अपेक्षेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर आता अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिवसेनेकडून होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाई विरोधात शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. बंडखोर आमदारांवर होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी शिंदे गटाकडून करण्यात आली आहे. तसेच अजय चौधरींच्या गटनेते पदाला शिंदे गटाचा आक्षेप असल्याची याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे.

बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेत विधानसभा उपाध्यक्षांनी सुरू केलेली अपात्रतेची कारवाई थांबवण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. महाविकास आघाडीचा 38 आमदारांनी पाठिंबा काढला आहे. त्यामुळे सरकारने बहुमत गमावले आहे. त्यानंतरही विधानसभा उपाध्यक्ष कार्यालयाचा दुरुपयोग राज्य सरकारने सुरू केला असल्याचे बंडखोर आमदारांनी याचिकेत म्हटले आहे.

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे. या आमदारांना 27 जून रोजी सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत उत्तर द्यावे लागणार आहे. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. आमदार अपात्र ठरल्यास शिंदे गटाला मोठा धक्का बसणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी आता सुप्रीम कोर्ट आज सुनावणीत काय निर्देश देणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.