प्रेस मीडिया लाईव्ह :
डॉ. झाकिर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, तसेच धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थीबहुल संस्थेत पायाभूत सुविधा योजनेत इच्छूक संस्थांनी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी केले आहे.
मदरसा आधुनिकीकरण योजना
ज्या मदरशांमध्ये पारंपरिक धार्मिक शिक्षण देण्यात येते आणि ज्यांना आधुनिक शिक्षणासाठी शासकीय अनुदान घेण्याची इच्छा आहे, अशा मदरशांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. मदरसे चालविणा-या संस्था धर्मदाय आयुक्त किंवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. योजनेत संस्थेला विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू हे विषय शिकवण्यासाठी शिक्षकांना मानधन, पायाभूत सुविधांसाठी व ग्रंथालयासाठी अनुदान व मदरशांमध्ये राहून शाळेत शिकणा-या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती आदी बाबींसाठी निधी देण्यात येईल. इच्छूक संस्थांनी 30 ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव दोन प्रतीत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अल्पसंख्याक विभागात सादर करावा, असे आवाहन जिल्हाधिका-यांनी केले.
अशी आहे तरतूद
मदरसा आधुनिकीकरण योजनेत जास्तीत जास्त तीन डी. एड., बी. एड. शिक्षकांना मानधन देण्यात येईल. शिक्षणासाठी मराठी, हिंदी, इंग्रजी किंवा उर्दू यापैकी एका माध्यमाची निवड करून त्यानुसार शिक्षकांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. ग्रंथालयासाठी, तसेच शैक्षणिक साहित्यासाठी केवळ पहिल्यांदा 50 हजार रू. व त्यानंतर प्रतिवर्षी 5 हजार अनुदान देय आहे. त्याचप्रमाणे, पायाभूत सुविधांसाठी 2 लाख रूपये अनुदान देय आहे. केंद्र शासनाच्या मदरसा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण योजनेचा योजनेचा लाभ घेतलेल्या संस्थांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
अल्पसंख्याक विद्यार्थीबहुल संस्थेत पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान
धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थीबहुल शासनमान्य खासगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना आहे. त्यात 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी शाळांनी प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन जिल्हाधिका-यांनी केले आहे.
इच्छूक शाळांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दि. 31 जुलैपर्यंत अर्ज करावा. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर छाननी, त्रुटींची पूर्तता करून अंतिमरीत्या प्राप्त प्रस्ताव शासनाकडे दि. 31 ऑक्टोबरपर्यंत पाठविण्यात येईल.
CCollector Office Amravati -जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती