ओबीसी आरक्षणा शिवाय मध्य प्रदेश मधील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडतील असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या संबंधिची याचिका सर्वोच्च न्यायालया समोर सुनावणी साठी दाखल झाली होती.त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की, दर पाच वर्षांनी निवडणूक घेणं ही सरकारची संवैधानिक जबाबदारी आहे. येत्या दोन आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यासाठी आता अजून वाट पाहता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे
.jpg)
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतेवेळी मध्य प्रदेशमध्ये त्रिस्तरीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासाठी सरकारला सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले होते. मध्य प्रदेश राज्य सरकारने मागासवर्गीय कल्याण आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने मतदारांच्या यादीचं परीक्षण करून राज्यात 48 टक्के मतदार हे ओबीसी प्रवर्गाचे असल्याचं म्हटलं होतं.
या सर्वेक्षणाच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 35 टक्के ओबीसी आरक्षण देण्याबाबतचा अहवाल आयोगाने सरकारकडे सुपूर्द केला होता. हा अहवाल शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. तेव्हा दोन्ही पक्षकारांच्या बाजू ऐकून घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवत असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यानुसार, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षणा शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, असं जाहीर केलं होतं.