राणा दाम्पत्यांना न्यायालयाकडून नोटीस..

18 मेपर्यंत कोर्टात हजर रहा अथवा वकिला मार्फत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले 

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

मुंबई :   नवनीत राणा व रवी राणा विरोधात राज्य सरकारनं पुन्हा एकदा कोर्टाचे दरवाजे ठोठावलेत.नवनीत आणि रवी राणा या अमरावतीच्या दांपत्याला मंजूर केलेला जामीन रद्द झाल्यानं त्यांच्या विरोधात अजामीन पात्र वॉरंट जारी करण्याची मागणी मुंबई पोलिसांच्या वतीनं करण्यात आली आहे. जामीन देताना घातलेल्या अटी शर्तींचं उल्लंघन केल्या प्रकरणी त्यांच्या विरोधात मुंबई पोलिसांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याची दखल न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांनी राणा दाम्पत्यांना नोटीस बजावत 18 मेपर्यंत कोर्टात हजर रहा अथवा वकिला मार्फत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं खासगी निवासस्थान असलेल्या 'मातोश्री'बाहेर हनुमान चालिसा पठणाचं आंदोलन अमरावतीचे अपक्ष आमदार रवी राणा आणि त्यांच्या अपक्ष खासदार पत्नी नवनीत कौर राणा यांनी पुकारलं होतं. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याच्या कारणाखाली मुंबई पोलिसांनी राणा दांपत्याविरोधात आयपीसीच्या विविध कलमांतर्गत आणि आयपीसी कलम 124 (अ) अंतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हाही दाखल केला. मात्रा याप्रकरणी राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही असं स्पष्ट करत मुंबई सत्र न्यायालयानं 4 मे राजी राणा दाम्पत्यांची जामीनाची सुटका केली. मात्र राणा दाम्पत्यांवर न्यायालयानं अनेक अटीशर्ती लादल्या होत्या. त्यानुसार, त्यांना जामीनावर बाहेर आल्यावर त्यांना प्रसार माध्यामांशी यावर बोलण्यासही मज्जाव करण्यात आला होता. नेमका तोच मुद्दा पकडत मुंबई पोलिसांनी राणां विरोधात पुन्हा कोर्टात धाव घेतली आहे. जामीनातील कोणत्याही अटीचा भंग झाल्यास जामीन रद्द होईल, असं आदेशात स्पष्टपणं म्हटलेलं असल्यामुळे हा जामीन तात्काळ रद्द होता, असा दावा मुंबई पोलिसांकडून करण्यात आला आहे.

लोकप्रतिनिधी असूनही त्यांना कायद्याचे सर्वसाधारण ज्ञान नसणं ही गोष्टीच न पटण्यासारखी आहे. त्यांना खोट्या खटल्यामध्ये अडकवल्याचा दावा व्यवस्थेवर सवाल उपस्थित करणारा आहे. तर दुसरीकडे, दोन्ही आरोपी सोमवारी दिल्लीला गेले असून त्याआधीही त्यांनी प्रसार माध्यमांकडे पुन्हा आपली भूमिका मांडली. त्यातनं हनुमान चालीसा तसेच राज्य सरकारवर निशाणा साधत प्रक्षोभक आणि चिथावणीखोर वक्तव्य केली असून जामीन मंजूर करताना ज्या अटी घातल्या होत्या त्याचं हे स्पष्टपणे उल्लंघन असल्याचं स्पष्ट होतं, असा दावा पोलिसांकडून विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी केला. याशिवाय मुख्यमंत्र्यांसह त्यांनी संजय राऊत, अनिल परब या शिवसेनेच्या अन्य नेत्यांनाही थेट आव्हान दिलं आहे, असा आरोपही प्रदीप घरत यांनी केला.