भाजपच्या नेत्यांविरोधात त्यांनी आपली पावले उचलायला सुरुवात केली ..
भाजप आणि महाविकास आघाडीतील संघर्ष यामुळे आणखी तीव्र होण्याची शक्यता
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
मुंबई - भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात महाविकास आघाडी सरकार ठोस भूमिका घेत नाही, असे वातावरण राज्यात निर्माण झाले होते. अखेर महाविकास आघाडी ऍक्शन मोड मध्ये आली असून भाजपच्या नेत्यांविरोधात त्यांनी आपली पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. यामुळे येत्या काळात भाजप आणि महाविकास आघाडीतील संघर्ष यामुळे आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून केंद्रीय तपास वावर वाढला आहे. अनेक नेते आणि मंत्री केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर असून महाविकास आघाडीचे दोन दिग्गज नेते माजी मंत्री अनिल देशमुख व अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक सध्या कोठडीत आहेत. केंद्रामार्फत तपास यंत्रणेवर दबाव टाकला जात आहे, असा आरोप सरकारमधील अनेक नेत्यांनी केला आहे. शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी कारवाई टाळण्यासाठी भाजपशी जुळवून घ्या, अशी मागणी केली होती. संजय राऊत यांनी सरकार पडण्यासाठी कारवाईच्या धमक्या दिल्या जात आहेत, असा गौप्यस्फोट करणारे पत्र उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांना लिहिले आहे. भाजप नेते किरीट सोमैया केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाईपूर्वीच नावे जाहीर करुन खळबळ उडवून देत आहेत. भाजपला रोखण्यासाठी राज्यातील यंत्रणांचा लोकशाही पद्धतीने वापर करा, अशी गृह विभागाकडे मागणी करत गृहमंत्र्यांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली होती. गृहमंत्रीपद शिवसेनेकडे द्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली होती. अखेर, पोलीस यंत्रणा सतर्क झाली असून भाजप नेत्यांच्या विरोधातील प्रकरणाची चौकशीला सुरूवात केली आहे.
फोन टॅपिंग प्रकरणाचे धागेदोरे फडणवीसांपर्यंत..?
विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी टॉप सिक्रेट कागदपत्राचा दाखला देत अनेकांचे फोन टॅपिंग केले होते. सत्ता स्थापनेच्या काळातच फडणवीस यांच्या सांगण्यावरून फोन टॅपिंग केल्याचा आघाडी सरकारला संशय आहे. तसेच या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे आणि शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या जबाब घेण्यात आला आहे. या प्रकरणाचे धागेदोरे फडणवीस यांच्याशी जोडले जात असल्याने त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
दरेकरांवर कारवाईची टांगती तलवार -
मुंबई बँक घोटाळ्याप्रकरणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांची मुंबई पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे दरेकर यांनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन केला. सत्र न्यायालयाने तो फेटाळला होता. दरेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अनेक वर्षांपासून याची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे पोलीस कोठडीची आवश्यकता नाही, असे निरीक्षण नोंदवून 50 हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचल्यावर जामीन दिला. मात्र, चौकशीचा ससेमिरा सुरू असल्याने दरेकरांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
सोमैयांवरील कारवाई अद्याप टळलेली नाही -
भाजप नेते किरीट सोमैया यांनी आघाडी सरकारच्या नेत्यांवर अनेक कथित घोटाळ्याचे आरोप केले आहेत. या सर्व प्रकरणाची केंद्रीय तपास चौकशी सुरू आहे. 2014 मध्ये सेव्ह आयएनएस विक्रांत ही मोहीम भाजपनेते किरीट सोमैया यांनी सुरू केली ( INS Vikrant Case ) होती. या मोहिमेच्या नावाखाली किरीट सोमैयांनी कोट्यवधी रुपये जमा केले. ते पैसे राजभवनाला देणार असल्याचे सांगूनही ते 57 ते 58 कोटी रुपये राजभवनाला दिलेच नसल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला. हा मोठा देशद्रोह असून याची केंद्रीय तपास यंत्रणांनी कसून चौकशी करावी, अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली. महाराष्ट्र सरकारने यावर कडक करावाई करावी, अशीही मागणी राऊत यांनी केली होती. याबाबत ट्रॉम्बे पोलीस ठाण्यात एका माजी सैनिकाने दिलेल्या तक्रारीवरुन सोमैया पिता-पुत्राविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यानंतर मुंबई पोलीस आणि आर्थिक गुन्हे शाखेने संयुक्तरित्या या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. अटक टाळण्यासाठी सोमय्या पिता-पुत्रांनी सत्र न्यायालयाने धाव घेतली. न्यायालयाने दोघांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले. यानंतर कारवाईची मागणी धरू लागली. त्यामुळे किरीट सोमैयांनी उच्च न्यायालयाने धाव घेऊन जामिनसाठी अर्ज केला. न्यायालयाने जुने प्रकरण असल्याचे निरीक्षण नोंदवत जामीन दिला. मात्र, पोलीस ठाण्यात चौकशीला सतत चार दिवस हजर राहण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे सोमैयांवर कारवाई अद्याप टळलेली नाही.