प्रेस मीडिया लाईव्ह :
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
(९८ ५०८ ३० २९०)
इंधन दरवाढीने एकशेवीसची पातळी गाठली आहे आणि ती वाढतेच आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या काळात तब्बल चार महिने इंधनाचे दर स्थिर होते. अर्थात तेल कंपन्यांना इंधन दर न वाढविण्याच्या सूचना केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांनी दिल्या होत्या. यात शंका नाही नाही. एरवी ' इंधन दर वाढीवर आमचे नियंत्रण नाही' असे म्हणणारे सरकार सत्तेसाठी काहीही करू शकते हे अनेकदा दिसून आले आहे..हा प्रकार त्यातीलच आहे. २०१४ साली कच्चे तेल ९९ डॉलर प्रति बॅरेल होते. त्यात अनेकदा चढ-उतार होत असतात. २०१४ साली भाजप सत्तेवर आल्यावर तर हे दर फारच कोसळले होते.त्यावेळी मा. पंतप्रधानांनी जणू काही आपणच हे पेट्रोल दर कमी केले असे भासवत जनतेकडून जाहीर सभांतून तसे वदवून घेतले. तेच मा.मोदी आज इंधन दरवाढी बाबत चकार शब्दही बोलत नाहीत.काँग्रेस सरकारच्या काळात महागाई विरुद्ध शंखनाद करणारे राजनाथ सिंह ते स्मृती इराणी यांच्यापर्यंत सारेजण आज मूग गिळून गप्प आहेत.
२०१४ साली ९९ डॉलर प्रति बॅरल दर असताना पेट्रोल ७४ रुपये व डिझेल ५६ रुपये लिटर मिळत होते. आज ११० डॉलर प्रति बॅरल दर असताना मात्र १२०/ ११० रुपये द्यावे लागतात. ही केंद्र सरकार इंधन कराच्या नावे करत असलेली लूट आहे. एका अभ्यासानुसार गेल्या पाच वर्षात इंधन कराच्या नावाखाली केंद्र सरकारने अंदाजे तीस लाख कोटी रुपये अतिरिक्त पैसा जनतेच्या खिशातून मिळवला आहे. तसेच आपल्या मर्जीतील भांडवलदारांचे अकरा लाख कोटी रुपये कर्ज माफ केले आहे. काँग्रेसच्या काळात इंधन दर वाढले तेव्हा केंद्र सरकारने अनुदान दिले होते विद्यमान पंतप्रधान त्यामुळे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी त्यांनी केंद्राने कर कमी करावा आम्ही करणार नाही असे म्हटले होते.पण आता मात्र इंधन दराचा कर राज्यांनी कर कमी करावा असे केंद्र सरकार म्हणत आहे. केंद्र सरकारने जीएसटीचा योग्य परतावा अनेक राज्यांना दिलेला नाही. त्याचे लाखो कोटी रुपये स्वतःकडे ठेवले आहेत. तसेच अनेक सरकारी उपक्रम विक्रीला काढून त्यातूनही प्रचंड पैसा मिळवला आहे .पी.एम.केअर फंड नावाचे बिन ऑडीटचे बेहोशोबी फंड उभे केले आहेत. इंधन दरवाढीचे पैशातून सर्व जनतेला विलास मोफत दिली करून आलास मोफत दिली असा डांगोरा पिटला जातो त्यापैकी तो अर्थहीन आहे कोरोना लस नेमकी मोफत किती जणांना दिली व विकत किती जणांनी घेतली याचा आकडा अधिकृत रित्या जाहीर केला नाही.
काळा पैसा परत आणणे, पाच ट्रीलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्था, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता, जागतिक शक्ती, स्मार्ट सिटी ,नमामी गंगा आदी अनेक शब्द गेली काही वर्षे कानावर आदळत आहेत .मात्र एक वास्तव निश्चित आहे की, मोदी सरकार २०१४ सली सत्तेवर आले तेव्हा या देशावर ५५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. आता ते १४०लाख कोटींच्या आसपास गेलेले आहे .याचा अर्थ राष्ट्रीय कर्जात प्रचंड वाढ झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या पासष्ट वर्षात जे होऊ शकले नाही ते नक्कीच या सरकारने करून दाखविले आहे.ते म्हणजे प्रत्येक भारतीयावर किमान एक लाख रुपयांचे कर्ज आहे. पहिल्या ६७ वर्षात ५५ लाख कोटी राष्ट्रीय कर्ज होते. आणि गेल्या फक्त ८ वर्षात त्यात ८५ लाख कोटींची भर पडली आहे.हे अर्थव्यवस्थेचे भयावह वास्तव आहे.
सर्व विरोधी राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्य जनता इंधन दरवाढीविरोधात व महागाई विरोधात आक्रोश करते आहे पण सरकार त्याबाबत ब्रही काढत नाही.समाजमाध्यमातूनही त्याबाबत जाब विचारणे सुरू आहे पण समाज माध्यमांच्या जीवावरच निवडून आलेल्या सरकारला त्याचे काहीच सोयर सुतक नाही.या सरकारने गेल्या सात वर्षात सरासरी दर सहा महिन्यांनी म्हणजे तेरा वेळा अबकारी करात वाढ केली आहे.इंधनावर अवाजवी कर लादून लाखो कोटी रुपये समान्यांकडून लुटले आहेत. जनतेच्या महत्वाच्या प्रश्नांवर न बोलणे हा बदल सत्तापिपासा कशी व किती विचारभ्रष्ट करते याचे उदाहरण आहे. सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही यामुळे अंधभक्तही याबाबत स्वतःशी चरफडत आहेत.’मोदी है तो मुमकीन है ‘ हे असे खरे ठरेल ही जनतेची अपेक्षा नव्हती.
खरेतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील इंधनाच्या किमतीतील चढ -उतारावर आधारित इंधनाचे दर आकारले जातात .पण पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा मारणारे ,सबका साथ सबका विकास चा नारा देणारे आणि विकासाचा डांगोरा पिटणारे विद्यमान केंद्र सरकार मात्र त्याविरोधात वर्तन व्यवहार करत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कमी होऊनही भारतीय नागरिकांना मात्र ते दररोज चढ्या भावाने विकत घ्यावे लागत आहे . इंधनावर अतिरिक्त कर लावून सरकार कंगाल होत चाललेल्या लोकांना अधिक कंगाल करत आहे . देशातील बहुतांश विक्री ही सरकारी मालकीच्या कंपनीतून होत असते दरवाढीमुळे या कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होते त्यामुळे सरकारी खर्चात कपात करण्याचे मार्ग गंभीरपणे न अवलंबता नागरिकांकडून नफा मिळवून ,त्यांच्या हक्काचा पैसा त्यांच्या खिशातून काढून घेऊनआपला महसूल वाढवायचा असे हे विकृत धोरण आहे . देशातील इंधनाची बहुतांश विक्री ही सरकारी मालकीच्या कंपन्याकडून होत असते. दरवाढीमुळे या कंपन्या नफ्यात आहेत .शिवाय सरकार इंधनावर करवाढही करतच आहे . त्यामुळे सरकार दुहेरी फायदा घेऊन ग्राहकांवर बोजा टाकत आहे. जगामध्ये कच्च्या तेलावर सर्वत्रच कर लावले जातात. अमेरिकेत हा कर १९ टक्के ,इंग्लंडमध्ये ६२ टक्के, फ्रान्समध्ये ६३ टक्के आहे. तर भारतात तो तब्बल तीनशेहुन जास्त टक्के लावला जातो आहे. ३३ रुपये दराने मिळणारे प्रेट्रोल १२० रुपयांनी विकण्याचा विक्रम करून विद्यमान सरकारने विकासाची व्याख्याच बदलली आहे.हे अमानुष कारभाराचे लक्षण आहे , मनुष्य केंद्रीत विकासाचे नाही . केंद्र सरकारचे हे थोर विकृत कर्तृत्व आहे. शिवाय इंधन दरवाढ ही महागाईला निमंत्रण देत असते हे सार्वकालिक सत्य आहे.मुळात कोरोनाच्या संकटाने लोकांची कौटुंबिक अर्थव्यवस्था उध्वस्त झालेली असताना,क्रयशक्ती कमी झालेली असतांना अशी सरकार पुरस्कृत शोषणकारी भाववाढ हे असंवेदनशील कारभाराचेच द्योतक आहे .
मुळात चुकीच्या पद्धतीने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनने उद्योग-व्यवसाय ठप्प होते. मालवाहतूक ट्रान्सपोर्ट व्यवसायही त्यात होताच. एकीकडे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष आणि दुसरीकडे इंधनाची लबाडी भाववाढ या जात्यात जनता भरडली जात आहे.त्यातून महागाईचे पीठ आणि जनतेचे मरण बाहेर पडत आहे.या साऱ्याचा फटका मुळात कोमात चाललेल्या अर्थव्यवस्थेलाही बसला आहे.कारण सरकार भाववाढ करत आहे आणि ती सोसण्याची नागरिकांची क्षमता मात्र दिवसेंदिवस कमी होत आहे.अशा दुष्टचक्रात नव्याने आपण अडकलो आहोत. ग्राहकांपर्यंत कधीही न येणारी पॅकेज जाहीर करण्यापेक्षा सरकारने इंधनावरील कर कपात केली तरी जनतेची महागाईपासून सुटका होईल. .
गेल्या वर्षभरात सरासरी चाळीस टक्के महागाई वाढली आहे. आता वाढत चाललेल्या गॅस दरातही आणखी वाढ होणार आहे. विद्यमान केंद्र सरकार अभूतपूर्व महागाईला जबाबदार आहे. ‘मला कांद्याचे भाव माहीत नाहीत कारण आमच्या घरी कांदे खात नाहीत’असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले होते. तर आणखी एका मंत्र्यांनी ‘ महागाई हे संकट वाटत असेल तर खाणं-पिणं बंद करा’असे निर्लज्जपणे अकलेचे तारे तोडले होते. सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यात सत्ताधारी माहीर आहेत.
महागाईचा दर गेल्या पंच्याहत्तर वर्षात सर्वात वाढता आहे.एकूणच सर्वांगीण महागाई अजून वाढत जाणार हे उघड आहे. ही महागाई सत्ताधारी धोरणनिर्मित आहे. पण त्याविरुद्ध बोलाल तर देशद्रोही ठराल.वास्तविक केंद्र सरकारचा एक्साईज ,राज्य सरकारचा व्हॅट ,व्हॅट सेस यांचा प्रचंड बोजा ग्राहकांवर पडतो आहे.लायसन्स फी व डीलर कमिशन चार टक्के असते ते गृहीत आहे.पण सरकारचा हा कर भयानक आहे.तो कमी करणे गरजेचे आहे. नागरिकांनी इंधन दर कमी करण्याच्या अतिशय रास्त मागणीचा उच्चारही करायचा नाही असे सरकारच्या समर्थकांना वाटते का ?आपल्या जगण्याच्या प्रश्नांवर बोलणे ही देशभक्ती असते देशद्रोह नव्हे.हा देश देशभक्तांनी उभारला आहे आणि देशद्रोह्यांनी विकून खायला सुरू केला आहे हे सर्वसामान्य भारतीय लोक ओळखून आहेतच. सरकारी निर्णयाचे व कृतीचे जाहीर समर्थन करण्याची समर्थकानाही लाज वाटायला लागली आहे हे खरे.पण ते कबूल करण्याचे नैतिक धाडस त्यांच्यात नाहीय. स्वतःचे डोके न वापरणारा एक समर्थक वर्ग तयार करण्याबद्दल सत्ताधुरीण अभिनंदनास पात्र आहेत.पण गुंगी उतरत असते यातही शंका नाही.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीच्या वतीने गेली तेहत्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)