न्यायालयाचे आदेश असतानाही बिडकर हे अजूनही सभागृह नेते पदाचे कामकाज करत असल्याचा काँग्रेसचा आरोप.

प्रेस मीडिया लाईव्ह : 

जिलानी उर्फ मुन्ना शेख :

 पुणे - पुणे 'महानगरपालिकेच्या सभागृह नेता पदा बाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आपल्याला आदर आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी मला 14 दिवसांची मुदत मिळाली आहे. त्या मुळे आपण याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत,' असे स्वीकृत नगरसेवक गणेश बिडकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार महानगरपालिका प्रशासनाने कारवाई करावी, या मागणीसाठी कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त विक्रम कुमार यांना बुधवारी निवेदन दिले. तसेच, न्यायालयाचे आदेश असतानाही बिडकर हे अजूनही सभागृह नेते पदाचे कामकाज करत असल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला. पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी, शहराध्यक्ष रमेश बागवे, नगरसेवक रवींद्र धंगेकर, अविनाश बागवे, माजी शहराध्यक्ष ऍड. अभय छाजेड यावेळी उपस्थित होते. तर, महानगरपालिका प्रशासनाने या प्रकरणी तातडीने कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा बागवे यांनी दिला.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गणेश बिडकर यांचे सभागृह नेता हे पद रद्द झाले आहे,' अशी माहिती मनपा विधी विभाग प्रमुख ऍड. निशा चव्हाण यांनी दिली आहे. बिडकरांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात 'बिडकर हे या आदेशानंतर सभागृह नेतेपदाचे कोणतेही कामकाज पाहणार नाहीत,' असे म्हटले आहे. या सूचने वरच त्यांना पुढील न्यायालयात जाण्यास मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना या पदावर राहता येणार नाही,' असे ऍड. चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. मात्र, 'पालिकेच्या नगरसचिव विभागाकडून याबाबत कोणतीही विचारणा झालेली नाही,' असे ऍड. चव्हाण म्हणाल्या.