प्रेस मीडिया लाईव्ह :
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थां मधील मतदार संघांची रचना तयार करण्याचे अधिकार आणि निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारडे देणारे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत आज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत नियोजित असलेल्या निवडणुका सहा महिने तरी पुढे जाणार आहेत. या साठीचे विधेयक आज दोन्ही सभागृहांत कोणतीही चर्चा न करता मंजूर झाले. ओबीसींच्या आरक्षणा शिवाय निवडणुका होऊ नयेत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हे विधेयक मांडते. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावरच गोंधळ निर्माण झाला आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळत नाही तो पर्यंत निवडणुका नको, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली होती. निवडणूक आयोग सध्या त्यांच्याकडे असलेल्या अधिकाऱा मुळे निवडणूक जाहीर करू शकतो. त्यात बदल करून निवडणुकांच्या तारखा ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळावे यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले आहे.
सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांची आज सकाळी आम्ही बैठक घेतली. त्यात याला मंजुरी घेण्यात आली. प्रभागरचना आणि आरक्षण यांची माहिती आता शासन गोळा करेल आणि शासन ही माहिती गोळा करून निवडणूक आयोगाकडे दिली जाईल. मग ते निर्णय घेतील. प्रभाग रचनेवर स्थगिती आणली गेली आहे, अशी महत्वाची घोषणा त्यांनी केली. या विधेयकावर बोलतना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आज जे विधेयक मंजूर झाले त्यात संपूर्ण प्रभाग रचना ही रद्द झालेली आहे. आता नव्याने सरकार प्रभाग रचना तयार करेल. यामुळे राज्यातील निवडणुकाही पुढे जातील. तारीख ठरवण्याचे विधेयक मांडले गेले आहे. त्यामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांचे काही अधिकार हे सरकारकडे आलेले आहेत. सरकार आता निर्णय घेऊन ते निवणूक अधिकाऱ्यांकडे अंतिम आदेशासाठी पाठवेल.
यावेळी नाना पटोले म्हणाले, निवडणूक आयोगाच्या हातात काही सूत्र होती. त्यानुसार राज्य सरकारच्या परवानगी शिवाय निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होत होत्या. त्यामुळे आज मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर विधेयक तयार केले आहे. हे विधेयक एक मताने पारीत झाले आहे आहे. विधान परिषदेमध्ये विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनीही या विधेयकाचे स्वागत केले. दरेकर म्हणाले, ओबीसी समाजासाठी चांगले बिल आणल्याबद्दल मी राज्य सरकारचे अभिनंदन करतो. हे विधेयक एकमताने मंजूर करतो. हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल पाहिजे, यासाठी राज्य सरकारने प्रामाणीक प्रयत्न करावे, असेही दरेकर यांनी सांगितले.