प्रेस मीडिया लाईव्ह :
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांत धार्मिक पेहरावावरील बंदीचा निर्णय योग्य ठरवत हिजाबवरील बंदी कायम ठेवली आहे. या निर्णया विरोधात कर्नाटकातील मुस्लिम संघटनांनी 17 मार्चला कर्नाटक बंद पुकारला होता.अमीर-ए-शरीएत कर्नाटक मधील मौलना सगीर अहमद खान रश्दी यांनी कोर्टाच्या निर्णयावर दु:ख व्यक्त केले आणि कर्नाटक बंद पुकारण्याचे आवाहन केले. शैक्षणिक संस्थामध्ये हिजाब घालणे इस्लामनुसार बंधनकारक नसल्याचे उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये म्हटलं आहे. सध्या कर्नाटक मध्ये हिजाब वादावरून संपूर्ण राज्यात 21 मार्च पर्यंत कलम 144 लागू करण्यात आले आहे.
मौलना सगीर अहमद खान रश्दी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित करताना त्यांनी शांततापूर्वक कर्नाटक बंदचे आवाहन केले. तसेच त्यांनी शोषित वर्ग, गरीब आणि कमजोर वर्गाला बंदमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले. बंदवेळी कोणत्याही प्रकारच्या बलाचा वापर करण्यात येऊ नये. हा बंद न्यायालयाच्या निर्णयावर आपला राग व्यक्त करण्यासाठी नाही. तसेच शांतता भंग होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे मौलना सगीर अहमद खान रश्दी यांनी सांगितले.
कर्नाटक बंदला दलित वर्गाचेदेखील समर्थन मिळाले आहे. उत्तर प्रदेशातील मुस्लिम आणि दलित संघटनांनी वेगळे मार्ग निवडल्याने योगी सरकार सत्तेत आले. पण, आता पुन्हा असे होऊ देणार नाही. या लढाईमध्ये दलित वर्ग मुस्लिमांना पूर्णपणे समर्थन करणार असल्याचे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आणि दलित संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉ मोहन राज यांनी म्हटलं.