पुणे महानगरपालिका विकास आराखड्यानुसार

 गुलटेकडी सॅलिसबरी पार्क प्लॉट नं . १ , २ , ३.८ व ९ गार्डनसाठी आरक्षित;प्रकरण पोहोचले सर्वोच्च न्यायालयात

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

 पुणे जिल्हा प्रतिनिधी :  अन्वरअली शेख :

 पुणे महानगरपालिका सन १ ९ ८७ विकास आराखड्यानुसार गुलटेकडी सॅलिसबरी पार्क , टी.पी. स्किम नं . ३ , फायनल प्लॉट  नं . ४३५ अ , ४३७ , ४३८ , सब प्लॉट नं . १ , २ , ३.८ व ९ गार्डनसाठी आरक्षित आहे . प्रकरणी भूसंपादन प्रस्ताव मा . जिल्हा अधिकारी यांचेकडे दाखल करण्यात आला . मा . जिल्हाधिकारी यांनी सदर गार्डन आरक्षित मिळकतीचे निवाडा करणेकरिता सदर प्रकरण विशेष भूसंपादन अधिकारी , पुणे यांचे कार्यालयाकडे वर्ग केले . मा . विशेष भूसंपादन अधिकारी यांनी आरक्षित मिळकतीचा निवाडा जाहीर करून नुकसान भरपाईची रक्कम रु .७१,५७,५०,६५५ / - इतकी निर्धारित केली . सदर जागेची नगर भूमापन अधिकारी क्र .२ यांचेकडुन जागेवर संयुक्त मोजणी झालेनंतर कलम ४ ची अधिसुचना काढण्यात आली . जमिन मालक / मिळकतदार यांनी भूसंपादन कायदा कलम ४ चे कार्यवाहीस हरकत घेणेकरिता मे उच्च न्यायालयात रिटपिटीशन दाखल केले . सदर रिटपिटीशनमध्ये वादी यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची सुनावणी घ्यावी असे आदेश दिलेले आहेत . मा . विशेष भूसंपादन अधिकारी क्र . १६ यांनी र.रु .६,५०,४०,००० / - भूसंपादनापोटी ५० ट क्के रक्कम जमा करणेस कळविले . सदरच्या रकमेचा भरणा पुणे महानगरपालिकेने केलेनुसार शासनामार्फत भूसंपादन अधिनियम कलम ६ अन्वये अधिसुचना प्रसिध्द करण्यात आली . सदर निवाड्यातील रक्कम अवाजवी दर्शविल्याने मा . महापालिका आयुक्त यांचे स्वाक्षरीने नविन भूसंपादन कायदा सन २०१३ चे कलम ६४ सह कलम ३३ अन्वये फेर मुल्यांकन दि .३.२.२०१५ अन्वये मा . जिल्हा अधिकारी , पुणे यांचेकडे अपिल दाखल करण्यात आले . तसेच भूसपांदनाची नुकसान भरपाईची रक्कम रू . १८,८३,८८,०८ ९ / - होत असल्याबाबत पुणे महानगरपालिकेने कळविले . तथापि सदर अपिलाबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही . त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेने मे उच्च न्यायालयात याचिका क्र .४५५२ / २०१८ ची निवाड्यातील रकमेस हरकत घेणारी याचिका दाखल केली होती . परंतु में , उच्च न्यायालयाने निवाडयानुसार होणारी नुकसान भरपाई रक्कम रु .७१,५७,५०,६५५ / - योग्य असुन असा निष्कर्ष नोंदवुन पुणे महानगरपालिकेची याचिका नामंजुर केली , त्या विरुध्द पुणे महानगरपालिकेतर्फे में सर्वोच्च न्यायालयात सिव्हील अपिल दाखल करण्याचा परवानगी अर्ज नं.९ ०५ / २०२० दाखल केला त्यात पुणे महानगरपालिकेतर्फे निवृत न्यायमुर्ती श्रीमती अंजना प्रकाश यांनी युक्तिवाद केला . मे . सर्वोच्च न्यायालयाने दि . १८.२.२०२२ रोजी याचिका निकाली काढली . मे सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष भूमीसंपादन अधिकारी यांनी मंजुर केलेला निवाडा दि . २२.१२.२००४ मधील निवाड्यातील नुकसान भरपाईची रक्कम रु .७१ , ५७,५०,६५५ / - ही अवास्तव असल्याचे निष्कर्ष नोंदवुन सदरचा निवाडा रद्द केलेला आहे . तसेच तदनुषंगिक में उच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द केलेले आहेत . विशेष भूसंपादन अधिकारी यांनी नव्याने महानगरपालिकेस सुनावणीची व कागदपत्रे दाखल करण्याची संधी देवुन निवाड्याची रक्कम भरण्याचे आदेश केले व मे . सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार मे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन सहा महिन्याचे आत विशेष भूसंपादन अधिकारी यांना निर्णय करण्याचे आदेश केले . याबाबतची माहिती अॅड निशा चव्हाण , मुख्य विधी अधिकारी , पुणे महानगरपालिका यांनी दिली आहे.

प्रेस मीडिया लाईव्ह