पुणे महानगरपालिकेविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

प्रेस मीडिया लाईव्ह : 

जिलानी ( मुन्ना ) शेख :

 पुणे : महानगरपालिकेने समाविष्ट केलेल्या 34 गावांत मूलभूत सोयी सुविधा पुरवाव्यात तसेच जो पर्यंत पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध सुविधा उपलब्ध होत नाहीत तो पर्यंत ग्रामपंचायतीच्या दराने मिळकत कर आकारणी करण्यात यावी , या बाबत हवेली पंचायत समितीचे माजी उपसभापती व पं.स.सदस्य सचिन सुभाष घुले यांनी  पुणे महानगरपालिके विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

याबाबत सचिन घुले म्हणाले की, महापालिकेत समाविष्ट 11 गावांमध्ये पालिकेच्या वतीने कोणत्याही मूलभूत सोयीसुविधा पुरविल्या जात नाहीत.मिळकतकर मात्र वाढीव दराने आकारला जात आहे. महापालिकेत गेल्या 30 ते 35 वर्षांपासून असलेल्या कोंढवा, एनआयबीएम, हडपसर येथील रेडीरेकनरनुसार नव्याने समाविष्ट गावांत करआकारणी सुरू केली आहे. पालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जात नसताना प्रत्येक सदनिका तसेच घरांना 1700 ते 2200 रुपये पाणीपट्टी आकारली जात आहे. अनेक ठिकाणी दिवाबत्तीची सोय नाही, आरोग्य सुविधा नाहीत तरीही वीज कर, आरोग्य कर व इतर करआकारणीही होत आहे. मिळकत करही भरमसाठ वाढविण्यात आला आहे. यामुळे महानगरपालिके विरोधात नागरिकांमध्ये संताप आहे.महनगरेपालिके कडे वारंवार मागणी करूनही याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने अन्यायकारक कर आकारणीतून नागरिकांना दिलासा मिळावा, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली असल्याचे सचिन घुले यांनी सांगितले.

पुणे महानगरपालिकेला समाविष्ट गावांतून कोट्यवधी रुपयांचा कर मिळतो, तरीही कोणत्याही मूलभूत सुविधा दिल्या जात नाहीत, विकासकामे ठप्प आहेत. या गावांमध्ये कचरा, पाणीटंचाई, आरोग्य, रस्ते आदी समस्या कायम आहेत. मिळकत कर मात्र भरमसाठ आकारला जातो. या विरोधात न्यायालयीन लढाई लढणार आहोत. - सचिन घुले, सदस्य, हवेली तालुका पंचायत समिती