गणेश बीडकर यांचे सभागृह नेते पद उच्च न्यायालयाने रद्द केले.
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
जिलानी उर्फ मुन्ना शेख :
पुणे : पुणे महानगरपालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असताना भाजपच्या सेनापतीचे सभागृह नेते पदच रद्द करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.त्यामुळे महानगरपालिकेची मुदत अवघ्या भाजपला हा सर्वांत मोठा धक्का बसला आहे. या बाबत राजकिय वर्तुळातून जोरदार चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, न्यायालयाचा लेखी आदेश आल्यानंतर या बाबत भाष्य केले जाईल असे बीडकर यांनी स्पष्ट केले.
गणेश बीडकर यांची महानगरपालिकेच्या सभागृहनेते पदी निवड केल्याने याविरोधात काँग्रेसचे पुरस्कृत अक्षप नगरसेवक रवींद्र धंगेकर यांनी उच्च न्यायालयात मार्च २०२१ मध्ये याचिका दाखल केली होती. या न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद व एस. जी. दिघे यांच्या खंडपिठाने सप्टेंबर महिन्यात सुमारे २० तास याचिकवेर सुनावणी घेतली. तेव्हापासून याचा निर्णय प्रलंबित होता. त्यानंतर आज यावर सुनावणी झाली, अशी माहिती धंगेकर यांचे वकील कपील राठोड यांनी दिली.
स्वीकृत नगरसेवकास सभागृह नेतेपद देता येत नाही, त्यामुळे बीडकर यांचे पद रद्द करावी आणि त्यांच्या काळात झालेले सर्व निर्णयही रद्द करावेत अशी मागणी केली होती. सुनावणीनंतर पद रद्द केल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. याची आॅर्डर दोन दिवसानंतर निघणार आहे, त्यानंतर बीडकर यांना यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी १० दिवसांची मुदत असेल, असे राठोड यांनी सांगितले.