महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनची मागणी
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे: सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीचे शुल्क मोठ्या प्रमाणावर वाढवून जाचक अटी लागू करून अडचणी वाढविणारे ,मनमानी कारभार करणारे आणि खर्च वाढविण्याच्या मागे लागणारे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण बरखास्त करण्याबाबत राज्य शासनाकडे आग्रह धरणार असून आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघचे अध्यक्ष सिताराम राणे,उपाध्यक्ष सुहास पटवर्धन ,प्रकाश दरेकर(अध्यक्ष ,मुंबई हाउसिंग फेडरेशन ) यांनी ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत दिला .
गुरुवार ,२४ फेब्रुवारी रोजी ही पत्रकार परिषद ऑनलाईन स्वरूपात झाली .
महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघचे अध्यक्ष सिताराम राणे,उपाध्यक्ष सुहास पटवर्धन,महासंघचे पदाधिकारी प्रकाश दरेकर(अध्यक्ष ,मुंबई हाउसिंग फेडरेशन ) ,भास्कर म्हात्रे(अध्यक्ष ,नवी मुंबई हाउसिंग फेडेरेशन ) ,नंदकिशोर काटे (अध्यक्ष ,सातारा हाउसिंग फेडरेशन ),अविनाश चौधरी ,एड. परब, हे या पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते .९७ व्या घटना दुरुस्तीनंतर अस्तित्वात आलेल्या निवडणूक प्राधिकरणाच्या कार्यशैलीवर ,निवडणूक खर्चावर या पत्रकार परिषदेत अनेक आक्षेप नोंदविण्यात आले . या आक्षेपांचे निवेदन बुधवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार ,सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना देण्यात आले आणि चर्चा करण्यात आली , अशी माहिती या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली .
साखर कारखाने आणि अन्य सहकारी संस्थांच्या तुलनेत सहकारी संस्था या सेवा देणाऱ्या संस्था आहेत ,नफा निर्माण करणाऱ्या संस्था नाहीत त्यामुळे गृह निर्माण संस्थांच्या निवडणुकीचा खर्च अव्वाच्या सव्वा वाढवू नये ,असे आवाहन या पत्रकार परिषदेत करण्यात आले .
२५० पेक्षा अधिक सभासद संख्या असणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीची जबाबदारी सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे आहे . या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीचा खर्च पूर्वी २० हजाराच्या दरम्यान होता ,आता ६२ हजाराहून अधिक झाला आहे ,प्रति सभासद हा निवडणूक खर्च २४८ रुपये इतका होता .गृहनिर्माण संस्था महासंघाने आक्षेप घेतल्यावर हा खर्च बुधवारी काढलेल्या परिपत्रकात १३४ रुपये प्रति सभासद करण्यात आला आहे .प्राधिकरणामुळे पूर्वीच्या तुलनेत संस्थांचा निवडणूक खर्च सात पटीने वाढला आहे. हा खर्च निवडणुकीच्या आधी ६ महिने घेतला जात आहे . तो मतदार यादी जाहीर करण्याच्या वेळेस घेतला जावा . बिनविरोध निवडणूक झाल्यास निवडणूक खर्च परत मिळावा . प्राधिकरणाचा खर्च शासन करीत असताना विशेष निवडणूक निधी मागितला जाऊ नये .
सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास गृहनिर्माण संस्था महासंघचा प्रथमपासून विरोध आहे. हे प्राधिकरण गृहनिर्माण संस्थांनी सुचविलेल्या सुधारणा ऐकत नाही . मनमानी कारभार घाशीराम कोतवाल पद्धतीने राबवित असल्याने पुण्यातील प्राधिकरण कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे