प्रेस मीडिया ऑनलाइन :
सांगली - जिल्हा परिषदेच्या मतदार संघांच्या नवीन रचनेमुळे जिल्हा ढवळून निघणार असल्याचे चिन्ह दिसत आहे.आठ तालुक्यांत प्रत्येकी एक गट वाढणार असल्याने नवीन रचनेत 'कुणाला खुशी अन् कुणाला गम' असा अनुभव येणार याची उत्सुकता आहे.
शासनाच्या नवीन धोरणाप्रमाणे लोकसंख्येच्या निकषावर जिल्हा परिषदेचे ६८ गट होणार आहेत. त्याचा प्रारूप आराखडा निवडणूक आयोगाला जिल्हा प्रशासनाने सादर केला आहे. सध्या ६० गट होते. यामध्ये आठ नवीन गट वाढणार आहेत. जिल्ह्यातील दहा पैकी आठ तालुक्यांत प्रत्येकी एक गट वाढणार आहे. कडेगाव आणि कवठेमहांकाळ या दोन तालुक्यांत गट वाढणार नाहीत अशी चर्चा आहे. त्यामुळे या दोन तालुक्यांतील गटांच्या रचनेत फरक होणार नाही. मात्र इतर तालुक्यात बदल होणार आहेत.
नवीन गटांसाठी ढवळाढवळ
आठ तालुक्यांत वाढणाऱ्या प्रत्येकी एक जिल्हा परिषद गट मतदारसंघासाठी आजूबाजूच्या गटांमधील गावेही फोडली-जोडली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाला नवीन गट आणि त्यासाठी दोन गण निर्माण करताना, त्याला लागून असलेल्या किमान दोन गटांच्या गावांतील तोडफोड करावी लागली आहे. परिणामी काही सदस्यांना त्यांचे प्राबल्य असलेल्या गावांना मुकावे लागणार आहे; तर काही सदस्यांना नको असलेली गावे आपसूकच दुसऱ्या गटात जाण्याची ही संधी आहे.
ही ढवळाढवळ काहींच्या पथ्यावर पडणार असली, तरी काहींच्या मुळावर उठू शकते.
नव्याने गट बांधणीची जोखीम
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी नवीन गट रचना जाहीर होणार आहे. मात्र त्यानंतर नवीन गटात आपले अस्तित्व पुन्हा तयार करण्यासाठी इच्छुकांना कंबर कसावी लागणार आहे. काही सदस्यांनी आपल्या गटात कुठली गावे येतील आणि जातील याचा अंदाज घेत आतापासूनच फिल्डिंग लावायला सुरुवात केली आहे. कडेगाव आणि कवठेमहांकाळमध्ये बदल होण्याची शक्यता नसल्यामुळे तेथे फारशी हालचाल होणार नाही. मात्र इतर तालुक्यातील गटांना नवीन गट आणि गण रचनेचा थोडाफार फटका बसणार असल्यामुळे त्या ठिकाणी इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे.
हरकतींचा फारसा उपयोग नाही
जिल्हा परिषदेच्या नवीन मतदारसंघांचा प्रारुप आराखडा जाहीर झाल्यानंतर त्यावर हरकती मागवल्या जातील. मात्र पूर्वानुभव लक्षात घेता त्यांचा फारसा उपयोग होत नसल्याचे दिसून आले आहे. २०१७ च्या निवडणुकीवेळीही काही गटांमध्ये बदल झाले होते. याबाबत निवडणूक आयोगाकडे हरकती दाखल केल्या होत्या. शिवाय राजकीय प्रभावाचा वापर करून आयोगाने केलेल्या रचनेत काही बदल होतो, हे पाहण्याचाही प्रयत्न झाला. मात्र त्यात काही बदल झाला नाही. त्यामुळे प्रारुप म्हणून सादर केलेला आराखडाच जवळपास अंतिम म्हणून राहील, असे सदस्यांचे म्हणणे आहे.