श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ करणाऱ्यांना पिंपरी-चिंचवड करांनी साफ नाकारले..
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
अनवरअली शेख :
पिंपरी चिंचवड : राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने गुंठेवारी कायदा लागू केला.महानगरपालिका क्षेत्रातील नियमबाह्य बांधकामे गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित होणार आणि अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न कायमस्वरुपी सुटणार, अशा अविर्भावात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या स्थानिक नेत्यांनी श्रेयवाद केला. पण, दोन महिन्यांतच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे विमान जमिनीवर उतरलंय. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जादुची छडी फिरवली. आणि पिंपरी-चिंचवडकरांना मोठा दिलासा मिळाला. असे सोशल मीडिया आणि प्रसारमाध्यमां मध्ये ब्रँडिंग केले. पण, गुंठेवारी कायद्याच्या नियम व अटी इतक्या किचकट की पिंपरी-चिंचवडकरांनी साफ नाकारले. या मोहिमेला प्रतिसादच मिळेना झालाय.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या दोन महिन्यांच्या मुदतीत अवघे १५० अर्ज आले आहेत. त्यामुळे प्रशासनही चक्रावले. शहरात नियमबाह्य मिळकतींची संख्या प्रशासनाच्या नोंदीनुसार सुमारे दीड लाखांहून अधिक आहे. प्रशासनाने गुठेवारी विकास अधिनयमानुसार बांधकामे नियमित करा. असे आवाहन करणारी जनजागृती जोर-शोरसे केली. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी हा विषय पुरता 'क्रेडिट'करण्यासाठी अगदी जीवाचे रान केले. मात्र, प्रतिसाद पाहता संबंधित नेते अक्षरश: आपटले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्यावतीने शहरातील अनाधिकृत बांधकामे महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमानुसार नियमितीकरणासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. त्यांची मुदत सोमवारी संपली आहे. अर्ज स्वीकारण्यास २० एप्रिलपर्यंत अशी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शहरातील एखाद्या प्रश्नाचे राजकीय भांडवल करायचे. समस्या भिजत घोंगडे ठेवायची. आणि पिंपरी-चिंचवडकरांच्या माथी मारायची. यातून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना कधी सुबुद्धी येणार..? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झालाय. राष्ट्रवादीला आत्मचिंतनाची गरज आहे. प्रचाराचे मुद्दे कुठले असावेत की, स्वत:च्या पायावर दगड मारुन घ्यायचा.याचा विचार करावा आहे
तत्कालीन आघाडी सरकाने म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने महाराष्ट्र शासनाने सन २००१ माली राज्यात गुंठेवारी कायदा लागू केला होता. या कायद्यानुसार गुंठेवारी पद्धतीने कलेली बांधकामे नियमित करण्याची तरतूद होती. त्यावेळी महापालिकेत राष्ट्रवादीचे एकहाती सत्ता होती. हा कायदा लागू करून अगोदर बांधकामे अनधिकृत ठरवली. राष्ट्रवादीच्याच नेत्यांनी वेळोवेळी निर्णय घेवून गुंठेवारी कायद्याला २००८ पर्यंत मुदतवाढ दिली. २०१७ पर्यंत वेळकाढूपणा काढणाऱ्या राष्ट्रवादीने हा प्रश्न केवळ भिजत घोंगडे ठेवला. २०१७ नंतर शहरात भाजपाची सत्ता आली. भाजपाच्या सत्ताकाळात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न काहीअंशी सोडवण्यात आला. १००० हजार चौरस फुटा पर्यंतची बांधकामे शास्तीमाफ करुन नियमित करण्यात आली. पुन्हा २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता राज्यात आली. दोन वर्षे झाले प्रश्न जैसे थे. पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हाती काहीच लागले नाही.