प्रत्येक पोलीस ठाण्यामधील कॉरिडॉर, रूम व लॉकअपमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत
प्रेस मीडिया ऑनलाइन :
सुनिल पाटील :
पोलीस ठाण्याच्या कोठडीतील संशयास्पद मृत्यू आणि कैद्यांमधील मारामारीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातल्या सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी 23 कोटी 45 लाख 65 हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या गृह विभागाने घेतला आहे पोलीस कोठडीतील मृत्यू रोखण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यामधील कॉरिडॉर, रूम व लॉकअपमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. लिओनार्ड झेविअर वल्दारीस यांनी राज्य सरकार व इतरांच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही संवेदनशील पोलीस ठाण्यामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील 25 पोलीस ठाण्यांमधील चार्ज रूम, लॉकअप, मार्गिका, स्टेशन या महत्त्वाच्या पाच ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे प्रायोगिक तत्त्वावर बसवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याचे काम पूर्णही झाले आहे.
सध्या राज्यातील एकूण 1089 पोलीस ठाण्यांपैकी 547 पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. यासंदर्भात एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिह्यांमधील जिल्हास्तरीय समित्यांनी पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे काम पूर्ण व समाधानकारक झाल्याचा अहवालही पोलीस महासंचालकांना सादर केला आहे. या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी 23 कोटी 45 लाख 65 हजार 906 रुपयांचा निधी वितरित करण्यास गृह विभागाने मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातल्या सर्व पोलीस ठाण्या मधील सर्व हालचालींवर तिसऱ्या डोळ्यांची नजर राहणार आहे.