प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :
कोल्हापूर : मुरलीधर कांबळे :
कोल्हापूर : कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर अखेर जिल्ह्यातील शाळा सोमवार पासून सुरू झाल्या. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या तालुका पातळीवरील शाळांच्या एकूणच कामकाजावर नियंत्रण आणि शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याची मुख्य जबाबदारी असलेली गटशिक्षण अधिकाऱ्यांची 12 तालुक्यांपैकी तब्बल दहा तालुक्यांमधील पदे रिक्त असल्याने प्राथमिक शिक्षण विभागाचे कामकाज काहीसे विस्कळीतपणे सुरू आहे.रिक्त दहा तालुक्यांतील गटशिक्षण अधिकाऱ्यांचा प्रभारी कार्यभार संबंधित तालुक्यातील शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांकडे असून, काही तालुक्यांचा कार्यभार तर दोन ते तीन वर्षे प्रभारीं कडेच आहे.
तालुक्यातील सर्व प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांवर नियंत्रण ठेवणे, शाळांना भेटी देऊन त्यांची तपासणी करणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे, शिक्षकांची वेतन पत्रके काढणे, शालेय पोषण आहार योजनेचा आढावा घेऊन त्यावर नियंत्रण ठेवणे, केंद्र शाळांचे केंद्रप्रमुख आणि तालुक्यातील मुख्याध्यापकांशी समन्वय साधत शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी नियोजनबद्ध धोरण राबवणे आदी अनेक शैक्षणिक कामे गटशिक्षण अधिकाऱयांना करावी लागतात.
एकंदरीत जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग आणि तालुका पातळीवरील शाळा यांच्यात योग्य समन्वय साधून शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याची मुख्य जबाबदारी गटशिक्षण अधिकाऱ्यांवर आहे. मात्र, जिह्यातील 12 पैकी कागल आणि राधानगरी या दोनच तालुक्यांत पूर्णवेळ गटशिक्षण अधिकारी कार्यरत आहेत, तर करवीर, शाहूवाडी, पन्हाळा, गगनबावडा, हातकणंगले, शिरोळ, आजरा, भुदरगड, चंदगड, गडहिंग्लज या दहा तालुक्यांतील गटशिक्षण अधिकाऱयांची पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांचा कार्यभार त्या-त्या तालुक्यांतील वरिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांकडे आहे. आपले मूळ कामकाज सांभाळून या विस्तार अधिकाऱयांना हा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळावा लागत आहे. त्यामुळे त्यांना या दोन्ही पदांनाही पूर्णवेळ न्याय देता येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
जिह्यातील खासगी शिक्षण संस्थांच्या मराठी शाळा आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांशी सक्षमपणे स्पर्धा करीत शाळांचा शैक्षणिक दर्जा वाढविण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग आणि प्राथमिक शिक्षकांकडून होत आहे. मात्र, या यंत्रणेचा महत्त्वाचा घटक असलेली गटशिक्षण अधिकाऱयांची 12 पैकी 10 पदे दीर्घकाळ रिक्त असणे विसंगती ठरत आहे. आता पुन्हा शाळा सुरू झाल्याने या दहा तालुक्यांना पूर्णवेळ गटशिक्षणाधिकाऱयांची आवश्यकता आहे.
पूर्वी राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत गटशिक्षण अधिकारीपदांची निवड झाल्यानंतर त्यांची थेट नियुक्ती होत होती. मात्र, अलीकडे निवड झालेल्या गटशिक्षण अधिकाऱयांना दोन वर्षांचे प्रशिक्षण बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे रिक्त पदांची समस्या निर्माण झाली आहे. जिह्यातील मंत्र्यांच्या माध्यमातून गटशिक्षण अधिकाऱयांची रिक्त पदे भरण्यासाठी शासन पातळीवर पाठपुरावा सुरू आहे.
- राहुल पाटील, अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा परिषद.