कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिक जनतेची होणारी गळचेपी थांबविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने खंबीर भूमिका घ्यावी.

प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :

 कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिक जनतेची होणारी गळचेपी थांबविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने खंबीर भूमिका घ्यावी, नुकत्याच झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात व्यापक भूमिका मांडण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सांगली जिल्हा शाखेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.दरम्यान, मराठी भाषिकांवरील अन्याय न थांबल्यास तीव्र लढा उभारण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

2005 साली बेळगावचे तत्कालीन महापौर विजय मोरे यांच्यावर कानडी गुंडांनी बंगळुरूमध्ये हल्ला केला होता. आता बेळगावमध्ये होत असणाऱया अधिवेशनाला विरोध म्हणून मराठी भाषिकांनी घेतलेल्या मेळाव्यावर कर्नाटकच्या पोलिसांनी दगडफेक केली. त्यानंतर हा मेळावा उधळून लावण्यासाठी समितीचे नेते दीपक दळवी यांना काळे फासून मराठी माणसांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या 60 वर्षांत प्रत्येक वेळी मराठी भाषिकांवर अन्याय, अत्याचार, हल्ले करण्याचे प्रकार त्यांच्याकडून सुरू असतात. सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना, कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशन बेळगावात घेण्याची कृती बेकायदेशीर ठरते. या प्रकरणात केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणात कर्नाटकला दंड होण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, केंद्र सरकार सातत्याने सापत्नभावाची भूमिका घेऊन सीमाभागात असलेल्या मराठी भाषिकांच्या हक्कांवर गदा आणत आहे. हे दुर्लक्ष निंदनीय आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यावी, तसेच महाराष्ट्रानेही बघ्याची भूमिका न घेण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समिती बेळगाव, शाखा सांगलीचे अध्यक्ष तथा महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, ऍड. अजित सूर्यवंशी, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख शंभोराज काटकर, सर्वपक्षीय कृती समितीचे सतीश साखळकर, सागर घोडके, मराठा क्रांती मोर्चाचे डॉ. संजय पाटील, माजी नगरसेवक शेखर माने, चंदन चव्हाण, सुभाष कुलकर्णी, माधव गाडगीळ, महादेव हुलवान, रत्नाकर गोंधळी आदी उपस्थित होते.