प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :
अनवरअली शेख :
पिंपरी - सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर पडणार की फेब्रुवारी मध्येच होणार..? या बाबत शक्‍यता वर्तविल्या जात आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसींच्या जागेबाबत अनिश्‍चितता असली तरी निवडणूक आयोग ओबीसींच्या जागा रिक्त ठेवून इतर जागांवर निवडणूक घेण्यावर ठाम असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत अद्यादेश काढला होता. मात्र या अद्यादेशालाच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ ओबीसी आरक्षणाच्या अद्यादेशाला स्थगिती देताना इतर प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यात होऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकीतही हेच धोरण अवलंबविण्याची शक्‍यता आहे. निवडणूक आयोगानेही राज्यातील सध्या जाहीर केलेल्या निवडणुकांमधील केवळ ओबीसी जागेवरील निवडणुकीला स्थगिती देत इतर प्रक्रिया सुरू ठेवल्यामुळे निवडणूक आयोगाचा 'मानस'ही स्पष्ट झाल्याने महापालिका निवडणूक वेळेतच होण्याची शक्‍यता बळावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील ओबीसींच्या 37 जागांवर निवडणुकीवर टांगती तलवार निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने ओबीसी समाजाममध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यातच कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीसह शिवसेना आणि भाजपकडूनही ओबीसी आरक्षणाबाबत वेगवेगळी वक्तव्ये येत असल्यामुळे निवडणूक आयोगाचाच निर्णय आता महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सद्यस्थितीत महापालिकेत 128 नगरसेवक असून सन 2022 च्या निवडणुकीमध्ये ही संख्या वाढून 139 इतकी होणार आहे. सध्याच्या रचनेनुसार ओबीसींच्या 35 जागा असून सन 2022 च्या निवडणुकीमध्ये त्यामध्ये 2 जागांची भर पडणार आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या 37 जागा वगळून इतर 102 जागांवर महापालिकेची निवडणूक होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.
ओबीसी समाजालाही संधी
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणत्याच पक्षाचा विरोध नसल्यामुळे आरक्षणाबाबत न्यायालयाचा निर्णय न आल्यास जेवढे आरक्षण तेवढ्या जागेवर सर्वच प्रमुख पक्षाकडून ओबीसी उमेदवार उतरविण्याची तयारी केली जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे इतर मागासवर्गीय समाजाचे राजकारणातील प्रतिनिधीत्त्व कायम राहू शकते. या सर्व बाबी सर्वोच्च न्यायालयाचा काय निर्णय येतो त्यावर अलवंबून असणार आहेत.
विविध पक्षांमध्ये मतभेद
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयीन लढाई तीव्र केली असून निवडणूक झाली तर सर्व जागेवर घ्या अथवा सर्व जागांवर स्थगिती द्या, अशी मागणी लावून धरली आहे. तर भाजपाने ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत निवडणूक न घेण्याची मागणी केली आहे. कॉंग्रेस आणि शिवसेनेने थोडी मवाळ भूमिका घेतली आहे. त्या मुळे चार पक्षांमध्ये असलेल्या मतभेदाचा फटका ओबीसी आरक्षणाला बसत असल्याचे बोलले जात आहे.