रेणुका शिंदे आणि सीमा गावीत यांनी धडपड
प्रेस मीडिया वृत्तसेवा : मुरलीधर कांबळे :
कोल्हापूर : 1996मध्ये झालेल्या बाल हत्याकांड प्रकरणात कोल्हापूर येथील रेणुका शिंदे आणि सीमा गावीत या दोघी बहिणींना उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र आपल्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर करावे या मागणीसाठी त्यांची धडपड सुरू असून त्यांनी उच्च न्यायालयात 2014 मध्ये याचिका दाखल केली होती.त्यावरील सुनावणी शनिवारी पूर्ण झाली असून या बहिणींची फाशी विलंबाच्या कारणास्तव जन्मठेपेत रूपांतर केल्यास त्याविरोधात जाऊन त्यांनी केलेल्या गुह्याचे गांभीर्य लक्षात घेत त्यांना शिक्षेत कुठल्याही प्रकारची सूट न देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार का, याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश सरकारला देतानाच न्यायालयाने यावरील निर्णय राखून ठेवला आहे.
रेणुका शिंदे आणि सीमा गावीत या बहिणींना 1996मध्ये अटक झाल्यानंतर गेल्या 25 वर्षांपासून त्या कारागृहातच आहेत. न्यायालय एखाद्या आरोपीला जन्मठेप सुनावते त्यावेळी त्याचा अर्थ हा नैसर्गिक मरण येईपर्यंत असा असतो. परंतु चांगले वर्तन वा अनेक वर्षे कारावास भोगल्याच्या कारणास्तव जन्मठेप झालेल्या दोषींना शिक्षेत सूट देण्याचा विशेषाधिकार सरकारला आहे. त्यामुळेच गावीत बहिणींच्या फाशीच्या अंमलबजावणीला झालेला विलंब लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्यांची फाशी जन्मठेपेत रूपांतर केल्यास त्यांची जन्मठेप ही त्यांना नैसर्गिक मरण येईपर्यंत असेल, असे स्पष्ट करण्याची मागणी सरकारी वकील अरुणा पै यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यावर न्यायालयाच्या भाषेत जन्मठेप ही आजन्मच असते व त्यात सूट देण्याचा विशेषाधिकार हा सरकारचा असतो. त्यामुळे गावीत बहिणींबाबत तसे स्पष्ट करण्याचा आग्रह का, अशी विचारणा न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांकडे केली. तसेच सरकार याप्रकरणी नियमाच्या विरोधात जाऊन गावीत बहिणींना जन्मठेपेत कुठलीही सूट देणार नाही, असा निर्णय घेणार का, असा सवाल त्यांनी केला.
काय आहे प्रकरण
1990च्या दशकात या घटना घडल्या आहेत. अंजना गावीत ही मूळची नाशिकची. तिने एका ट्रक ड्रायव्हरसोबत लग्न केले. त्यांनतर त्यांना रेणुका ही मुलगी झाली. त्यानंतर अंजना यांचे लग्न मोहन गावीतांशी झाले. त्यांच्यापासून सीमा ही मुलगी झाल्यानंतर मोहन आणि त्यांच्यामध्ये दुरावा निर्माण झाला. त्यामुळे रस्त्यावर आलेल्या अंजना यांनी दोन्ही मुलींच्या मदतीने चोरीचा सपाटा लावला होता. तसेच पकडल्यानंतर आपली सुटका करून घेण्यासाठी त्या लहान मुलांची ढाल म्हणून वापर करत. यामध्ये त्यांनी 42 चिमुरडय़ांचा जीव घेतला आहे. याप्रकरणी त्यांना 2004मध्ये उच्च न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. तर 2006मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर राष्ट्रपतींनीही त्यांची दयेची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे अद्याप त्या दोघी तुरुंगात असून त्यांनी आपल्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.