प्रेस मीडिया वृत्तसेवा : अनवरअली शेख :
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सभेत ऑगस्ट २०१९ मध्ये "जम्मू-काश्मीरमध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे शैक्षणिक संकुल (कॅम्पस) स्थापन करण्याचा" ठराव एक मताने मंजूर केला होता. हा ठराव संमत झाल्यानंतर कुलगुरू महोदयांनी प्रसार माध्यमांसमोर मोठ्या दिमाखात याची घोषणा केली. जम्मू-काश्मीरमध्ये शैक्षणिक व संशोधनात्मक सुविधा पुरविण्यात येतील अशी घोषणा केली .काश्मीरमधील सफरचंदावर एखादे संशोधन केंद्र चालू करण्याचा मानस सांगितला .परंतु या ठरावाचे पुढे काय झाले ?आजपर्यंत याबाबत जम्मू-काश्मीरमध्ये एखादे शैक्षणिक संकुल सुरू झाले किंवा स्थापन झाल्याचे ऐकिवात नाही .यास जबाबदार कोण ?ही योजना एखाद्या पंचवार्षिक निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या व घोषणा करीत असलेल्या मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासना प्रमाणेच राजकीय स्टंट आहे का? अशी चर्चा होत आहे .विद्यापीठ म्हणजे आता राजकारणाचे क्षेत्र होते की काय? अशी भीतीही जनतेला वाटत आहे .जर एखाद्या कर्मचाऱ्यांने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही, तर त्याची वेतन कपात ,वेतनवाढ, पदोन्नती रोखल्या जातात. परंतु व्यवस्थापन परिषदेने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्याने जबाबदार कोण? काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये अशा प्रकारच्या बैठकांकरिता सदस्यांना जाण्या-येण्याचा प्रथम दर्जाचा वाहन खर्च, स्वतःच्या कारचा येण्या-जाण्याचा खर्च दिला जातो. सभेच्या दिवशी व्हेज -नॉनव्हेज जेवण, एखादा जेवणाचा पदार्थ उपलब्ध नसल्यास कार्यालयाच्या वाहनाने कर्मचाऱ्यास पंचतारांकित हॉटेल मधून पदार्थ मागविला जातो. विद्यापीठाच्या आँगस्ट २०१९ सभेला किंवा या बैठकीला झालेल्या खर्चास
जबाबदार कोण? कोणाच्या वेतनातून हा खर्च कपात करून घेणार? यापेक्षा शैक्षणिक संकुलाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला काय उत्तर द्यावे ?हा एक मोठा अनुत्तरीत प्रश्नच आहे. जागतिक क्रमवारीत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची घसरण अशा कारणांनी झाली असावी ,अशी चर्चा देखील होत आहे .
भविष्यात जम्मू-काश्मीरमध्ये सफरचंदावर संशोधन केंद्र तयार झाल्यास पुणेकर ,महाराष्ट्र व भारतातील सर्वांना उत्तम फ्रुट कस्टर्ड किंवा फ्रूट सॅलेड मिळेल अशी आशा करण्यास हरकत नाही .