शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जबाबदारी संबंधित संस्थावर राहील....
शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले
प्रेस मीडिया वृत्तसेवा:
पुणे : शिक्षण संस्थांच्या दिरंगाईमुळे अद्याप राज्यातील तब्बल साडे चार हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 'शालार्थ आयडी'चे प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे आलेले नाहीत. त्यामुळे शिक्षण संस्थांकडून 'शालार्थ आयडी' देण्याबाबतचे प्रस्तावावर कार्यवाही व्हावी, यासाठी अखेर शिक्षण विभागानेच कडक पाऊल उचलले आहे.शालार्थ आयडीचे प्रस्ताव दिलेल्या काल मर्यादा सादर न केल्यास शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जबाबदारी संबंधित संस्थावर राहील, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण आयुक्तालयाकडून वेळोवेळी पत्राद्वारे, ऑनलाइन बैठकीद्वारे दर महिन्यांना आढावा घेऊन संबंधित शिक्षण संस्था, शिक्षण विभागांना शालार्थ आयडी देण्याबाबतच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करण्यास सांगितले जात आहे. परंतु ही कार्यवाही संथगतीने सुरू असल्याचे दिसून येते. ही कार्यवाही विशिष्ठ कालमर्यादेत पूर्ण व्हावी, यासाठी शिक्षण विभागाने वेळापत्रक आखून दिले आहे. यानुसार २० टक्के तसेच १०० टक्के अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील (कनिष्ठ महाविद्यालये) शालार्थ आयडी देण्याबाबतचे प्रस्ताव अद्याप न दिलेल्या शिक्षण संस्थांना येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत संबंधित प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत. शिक्षण विभागाने दिलेल्या मुदतीत प्रस्ताव न आल्यास संबंधित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जबाबदारी शिक्षण संस्थेवर राहील, असे शिक्षण सहसंचालक (प्रशासन, अंदाज व नियोजन) महेश पालकर यांनी परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
तसेच शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष यांनी त्यांच्याकडे आलेले शालार्थ आयडीच्या प्रस्तावांची तपासणी करून नियमानुसार योग्य असलेल्या प्रस्तावांना शालार्थ आयडी देण्याची कार्यवाही २९ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करावी. त्याचा अहवाल शिक्षण संचालकांना त्याच दिवशी द्यावा, असे आदेशही पालकर यांनी दिले आहेत.
''शिक्षण विभागाकडे 'शालार्थ आयडी' देण्याचे जवळपास १६ ते १७ हजार प्रस्ताव होते. त्यातील बरेच प्रस्ताव संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांनी निकाली काढले आहेत. सुमारे ८०० ते ९०० प्रस्तावात त्रुटी होत्या, त्या प्रस्तावातील त्रुटी दुरूस्त करण्यासाठी ते परत पाठवले आहेत. तर शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे जवळपास ५०० ते ६०० प्रस्ताव असून त्यावर अद्याप निर्णय घेणे प्रलंबित आहेत. सुमारे सहा हजार शिक्षकांचे प्रस्ताव येणे अपेक्षित आहेत, त्यातील तब्बल साडे चार हजार शिक्षकांचे प्रस्ताव संबंधित शिक्षण संस्थांनी अद्याप पाठविले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अखेर शिक्षण संस्थांना प्रस्ताव सादर करण्यासाठी कालमर्यादा दिली आहे.''
- महेश पालकर, शिक्षण सहसंचालक, (प्रशासन, अंदाज व नियोजन) शिक्षण आयुक्तालय