अनाधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे सुधारणा समितीपुढे ठेवण्यात आलेला प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
प्रेस मीडिया वृत्तसेवा : अनवरअली शेख :
पुणे : राज्य सरकारने महापालिका हद्दीत नवीन ३४ गावांचा समावेश केला आहे. मात्र, या गावांमध्ये अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण ज्यादा आहे. त्यामुळे त्यावर प्रशासनाकडून कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे ही बांधकामे गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार शहर सुधारणा समितीपुढे ठेवण्यात आलेला प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
पुणे महापालिकेत २०१७ साली समाविष्ट झालेली ११ गावे व नुकतीच समाविष्ट २३ गावे ही ग्रामीण पार्श्वभूमीची असून, अनेक मूलभूत सोयी सुविधांपासून वंचित आहेत. त्याठिकाणी पुणे महापालिकेने किमान मूलभूत सुविधा तातडीने पुरविणे आवश्यक आहे. परंतु, या गावांकडे मनपा प्रशासन हे सुविधा न पुरवता फक्त टॅक्स वसुली व उत्पन्नाची साधने म्हणून पाहत आहेत. त्यातच या समाविष्ट गावांतील बांधकामांच्या बाबतीत सद्यस्थितीत पुणे पालिका सरसकट सर्व अनधिकृत बांधकामे यांना कारवाई नोटिसा देत आहे. बांधकामे पाडण्याचे काम तातडीने करत आहेत.
सरकारने गुंठेवारी कायद्यान्वये महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिसरातील अनियमित बांधकामे नियमित करण्याचे निश्चित केले आहे. गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित होऊ शकणाऱ्या बांधकामांवर कारवाई करण्यात येऊ नये व समाविष्ट ११ व २३ गावांतील नवीन सर्वसामान्य पुणेकरांना न्याय मिळावा.