महापालिकेने प्रभाग रचनेसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे मागितली मुदतवाढ ..
प्रेस मीडिया वृत्तसेवा : अनवरअली शेख :
पिंपरी-चिंचवड शहराची गेल्या दहा वर्षात झालेली लोकसंख्या वाढ, विकासकामांमुळे झालेला बदल यांमुळे नव्याने प्रभाग रचना करताना निवडणूक विभागाची दमछाक होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. त्यानंतर राज्य मुंबई वगळता १७ महापालिकांच्या निवडणुका तीनसदस्यीय पॅनल पद्धतीने घेण्याचा निर्णय ३० सप्टेंबर रोजी घेतला.
निवडणूक गट (ब्लॉक) फोडण्यास निवडणूक आयोगाची मनाई असल्याने प्रभाग रचनेत मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. प्रभाग रचनेचे केवळ ३० ते ३५ टक्के काम पूर्ण झाले. मुदतीत काम पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे महापालिकेने प्रभाग रचनेसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार आयोगाने ६ डिसेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
लोकसंख्या तसेच नागरी विकास योजनांचा वेग वाढविण्याची गरज लक्षात घेऊन महापालिका व नगरपरिषदांमधील निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय २७ ऑक्टोबर रोजी घेतला.
त्यानुसार नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश ३ नोव्हेंबर २१ रोजी महापालिकेला दिले. प्रभाग रचनेचा कच्चा प्रारुप आराखडा ३० नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, या मुदतीत महापालिका प्रशासन आराखडा तयार करु शकले नाही.
च-होली, डुडुळगाव, मोशी, चिखली, पुनावळे, रावेत, वाकड या भागात मोठे गृहप्रकल्प झाले. प्रचंड वेगाने लोकसंख्या वाढली. परिणामी, २०११साली झालेली जनगणना आणि आताची लोकसंख्या यात मोठी तफावत आहे. भौगोलिक सीमा जुळत नाहीत. आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त सात दिवस प्रभाग रचनेचे काम करत होते.
या काळात केवळ ३० ते ३५ टक्के काम झाले. शहरात ३ हजार १०२ब्लॉक आहेत. एका ब्लॉकमध्ये १५०घरे असून ६५० ते ७००लोकसंख्या आहे. प्रभाग रचना करताना भौगोलिक सीमा जुळत नाहीत. सीमा जुळविण्यासाठी ब्लॉक तोडावे लागतील. पण, ब्लॉक तोडण्यास आयोगाची मनाई आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना करताना मोठी अडचण येत आहे.
ब्लॉक तोडायचे नाहीत, यावर महापालिका प्रशासन ठाम आहे. प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी आणखी ८ ते १० दिवस लागतील. महापालिका प्रशासनाने प्रभाग रचनेचा आराखडा सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत राज्य निवडणूक आयोगाकडे मागितली होती. पण, निवडणूक आयोगाने ६ दिवसांची म्हणजेच ६ डिसेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यामुळे सहा दिवसात प्रशासनाला प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार करुन निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागेल.
याबाबत बोलताना महापालिका आयुक्त राजेश पाटील म्हणाले, ”प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार झाला नाही. त्यामुळे मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली होती. आयोगाकडून ६डिसेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे”.