प्रेस मीडिया वृत्तसेवा : सुनिल पाटील :
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरी करणाची जबाबदारी केंद्र सरकारची असून आमचे काम केवळ त्यावर देखरेख ठेवण्याचे आहे तसेच जागा ताब्यात घेणे आणि ती हस्तांतरित करणे हे काम राज्य सरकार करत असल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष पुंभकोनी यांनी आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाला दिली. कोकणात जाण्यासाठी सोयिस्कर ठरणाऱया मुंबई- गोवा महामार्गाच्या चौपदरी करण्याचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच राज्य सरकारने हाती घेतले असून दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटूनही हे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही.
मुंबई-गोवा महामार्ग क्र. 66 चे रेंगाळलेले काम व खड्डय़ांमुळे महामार्गाची झालेली चाळण लक्षात घेता याप्रकरणी अॅड. ओवीस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी अॅड. पेचकर यांनी महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम कासवगतीने सुरू असल्याची माहिती दिली. तसेच परशुराम घाटात दरड कोसळल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने डागडुजीचे काम करूनही पुन्हा दरड कोसळल्याचे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले.
रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्याचे काम पूर्ण
पावसामुळे महामार्गावर पडलेले खड्डे भरण्याचे काम न्यायालयाच्या आदेशानुसार पूर्ण झाले असून त्याबाबतची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष पुंभकोनी यांनी खंडपीठाला दिली. त्यासंदर्भात त्यांनी एक अहवाल सादर केला त्यानुसार महामार्गावर 20.728 किमी मार्गावरील खड्डे भरले असून केवळ 2.758 किमी लांबीचे खड्डे भरण्याचे काम बाकी आहे. लवकरच ते भरले जातील.