प्रेस मीडिया वृत्तसेवा : सुनिल पाटील :
मुंबई : गेल्या जवळपास दोन महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप हा मुद्दा राज्यात चर्चेचा ठरला होता. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी मोठ्या प्रमाणावर राज्य सरकारवर टीका करायला सुरुवात केली होती.तसेच, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या रोषाचा देखील राज्य सरकारला सामना करावा लागत होता. इतर मागण्यांप्रमाणेच एसटी कर्मचाऱ्यांनी एसटीचं राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण करण्यात यावं, ही प्रमुख मागणी केली होती. त्यानंतर आज दिवसभर बैठकांचं सत्र झाल्यानंतर राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या संदर्भात माहिती दिली आहे.
काय म्हणाले अनिल परब..?
गेले अनेक दिवस कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होता. त्यांची प्रमुख मागणी विलिनीकरणाची होती. याबाबत सरकार म्हणून आम्ही आमची भूमिका मांडत होतो. उच्च न्यायालयाने यावर तीन सदस्यांची समिती नेमली आहे. विलिनीकरणाचा निर्णय १२ आठवड्यांच्या आत समितीने घ्यावा, असे निर्देश दिले. या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे द्यावा आणि नंतर मुख्यमंत्र्यांचं त्यावरचं मत जोडून तो न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
विलिनीकरणाच्या मागणीवर शासनाची उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं पालन करण्याची आहे. त्यामुळे यासंदर्भात न्यायालयाचा निर्णय आम्ही मान्य करू. सरकारच्या या निर्णयामुळे तिढा निर्माण झाला होता. पण हा संप दिवसेंदिवस लांबत चालला होता. त्यामुळे राज्यातल्या ग्रामीण जनतेची, शालेय आणि कॉलेजमधल्या विद्यार्थ्यांना अडचण निर्माण झाली होती.
सरकारकडून आम्ही प्रस्ताव ठेवला की विलिनीकरणाचा निर्णय समितीने दिला, तर तो आम्हाला मान्य असेल. पण तो निर्णय येईपर्यंत किंवा होईपर्यंत हा तिढा असाच कायम ठेवता येणार नाही. म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही पगारवाढ त्यांच्या मूळ पगारात करण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांसोबतच्या करारात दिला जाणारा डीए राज्य सरकारच्या डीएप्रमाणेच दिला जातो.
दिवसभर काय घडलं...?
आज मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह इथे दोन मॅरेथॉन बैठका झाल्या. या बैठकीला परिवहन मंत्री अनिल परब, प्रशासनातील अधिकारी, एसटी कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनधी तसंच आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत सहभागी झाले होते. बैठकांचं हे सत्र चार वाजता संपलं. बैठकीनंतर अनिब परब हे अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेण्यासाठी मंत्रालयात गेले. जवळपास १५ ते २० मिनिटं उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर अनिल परब यांनी मुख्यमंत्र्यांची देखील भेट घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. बैठकीदरम्यान कर्माचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा प्रस्ताव हा राज्य शासनातर्फे एसटी कर्मचाऱ्यांसमोर ठेवण्यात आला. मात्र या प्रस्तावापेक्षा एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे या भूमिकेवर एसटी कर्मचारी ठाम होते.