प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :
रायगड जिल्हा प्रमुख प्रतिनिधी :
सुनील पाटील :
नैना परिक्षेत्रांतील शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न आणि समस्या जाणून घ्या आणि त्या सर्वप्रथम मार्गी लावा, त्यांनतरच नैना अंतर्गत नगर नियोजन करा, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी करतानाच, जो पर्यंत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नाही तो पर्यंत या प्रकल्पाला विरोध असल्याचे ठणकावल्यामुळे अखेर सिडकोने शेतकऱ्यांच्या भावना समजून त्या सोडविणार असल्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नैना अंतर्गत येणाऱ्या गावांच्या विकासाकरिता प्रशासनाने आत्तापर्यंत ११ नगर नियोजन योजना (T.P.S. Scheme) घोषित केल्या असून त्यापैकी फक्त 'नगर नियोजन योजना - १ (TPS 1) कार्यान्वित झालेली असून, 'नगर नियोजन योजना - २ बाबत निविदा निघाल्याचे कळते. अन्य योजनांबाबत (TPS 3 TO 11) फक्त शेतकऱ्यांना भूसंपादनाबाबत नोटीस देण्यात येत असून त्यांची संमती मागितली जात आहे. गेली आठ वर्षे नैना अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या अनेक मागण्या सिडको प्रशासनाकडे प्रलंबित आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनसुध्दा त्याबाबत सिडको प्रशासनामार्फत कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली जात नाही. फक्त शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवल्या जात आहेत. त्यामुळे 'नैना' विरोधात स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत तातडीने विचारविनिमय होऊन निर्णय झाला पाहिजे, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली होती. त्या अनुषंगाने (दि. २८) सीबीडी बेलापूर येथील सिडको भवनात सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुदगल यांच्या समवेत आमदार प्रशांत ठाकूर व ग्रामस्थांची बैठक पार पडली.
या बैठकीस जिल्हा परिषद सदस्य अमित जाधव, पंचायत समिती सदस्य भूपेंद्र पाटील, सुरेश वाघमारे, वामन वाघमारे, किशोर सुरते, राजेश पाटील, सचिन पाटील, प्रमोद भिंगारकर, सुनिल पाटील, आनंद ढवळे, ग्रामस्थ, सिडकोचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शेतकऱ्यांची बाजू ठामपणे मांडत जो पर्यंत शेतकऱ्यांचे प्रश्न निकाली लागत नाही. तो पर्यंत नैना योजनेच्या अंलबजावणीला विरोध कायम असल्याचे स्पष्ट केले.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी यावेळी नमूद केल्या प्रमाणे, सन २०१३ मध्ये नैना प्राधिकरण स्थापन झाल्यापासून आजपर्यंत सिडकोमार्फत 'नैना' अंतर्गत गावठाणांमध्ये कुठल्याही प्रकारची विकासकामे करण्यात आलेली नाहीत. प्रथमत: सिडकोने गावठाणामधील रस्ते, भूमीगत गटारे, पायाभूत सुविधा व पाणी पुरवठयावावतीत निश्चित काम करावे व नंतरच नगर नियोजन योजना (T.P.S. Scheme) राबवावी अशी शेतकऱ्यांची आग्रही भूमिका आहे. नैना प्रकल्प निश्चित किती कालावधीत पूर्ण होणार याबावतीत काही ठोस नियोजन असल्यास त्याबाबत अवगत करावे.
२०१३ पासून अद्याप आठ वर्षे होऊनसुध्दा काहीच काम दिसत नाही. शेतकऱ्यांनी किती वर्षे फरफट सहन करावी, प्रकल्पाबाबत निश्चित कालावधी ठरविणे गरजेचे आहे, त्यासाठी शेतकऱ्याने आपल्या जमीनीचा ताबा दिल्यापासून प्रकल्प पुर्ण होईपर्यंत प्रतिवर्षी दोन लाख रूपये प्रति एकर असा मोबदला शेतकऱ्याला मिळावा. 'नैना' अंतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक गावात गावठाण विस्तार योजना राबविण्यात यावी. सिडकोने यापूर्वी संपादित केलेल्या ९५ गावांत गावठाण विस्तार योजना न राबविल्याने अनधिकृत बांधकामाच्या गंभीर समस्या उद्भवल्या आहेत. त्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्याकरिता नैना अंतर्गत गावठाण विस्तार योजना प्रभावीपणे राबविणे अत्यंत गरजेचे आहे. नैना प्रशासनामार्फत शेतकऱ्यांसाठी ४०% - ६०% अशी योजना राबविली जात आहे. त्यानुसार शेतकऱ्याला संपादित जमिनीच्या ४०% जमीन विकसित क्षेत्रात देऊन २.५ चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) देणार अशी योजना आहे. गावठाणात सर्वत्र 1 FSI मिळतो. त्यामुळे ४० % देऊन 2.5 FSI म्हणजे तेवढीच जमीन विकसित करायला मिळते. त्यामुळे जर प्रकल्पासाठी जमीन देऊन काहीच अतिरिक्त फायदा होणार नसेल तर जमीन का द्यावी? असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे. त्यामुळे संपादित जमिनीच्या ४०% शेतकऱ्यांना अजिबात मान्य नसून, शेतकऱ्यांना ६०% व प्रशासनाला ४०% असे नियोजन असावे व शेतकऱ्यांच्या ६०% जमिनीला २.५ चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) मिळावा अशी मागणी आहे असून गावठाणापासून २०० मि. च्या हद्दीत ३ चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) मिळावा, अशी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली त्यानुसार वाढीव भरपाई देण्याबाबत शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचे सहव्यवस्थापकीय संचालकांनी यावेळी सांगितले.
तसेच आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी बैठकीत नमूद करताना, सदर जमिनीवर विकास करताना प्रशासनामार्फत अवाच्यासव्या रक्कम Development charges व Betterment charges च्या माध्यमातून आकारली जात आहे, त्याला शेतकऱ्यांचा पूर्ण विरोध आहे. हे चार्जेस रद्द करावेत अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली आहे. गावातील अथवा गावालगतच्या गुरूचरण जागा नैना अंतर्गत संपादित केल्यास, त्या सर्व जागांबाबत मिळणारा मोबदला / भूखंड गावठाण विस्तार अंतर्गत गावांना देण्यात याव्यात. नैना अंतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक गावाकरिता मैदाने, उद्याने यासाठी राखीव जागा असावी. तसेच 'समाजमंदिर' (Community centre) हे जागा निश्चित करून प्रशासनामार्फत बांधून देण्यांत यावे व गावात काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांसाठी (Social Trust) राखीव जागा हवी. तसेच इमारतींच्या पुर्नविकासाबाबत तातडीने निर्णय होणे गरजेचे आहे, नगर नियोजन योजनेमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेली सर्व बांधकामे नियमित करावीत व नंतर उर्वरित जागेवर नियोजन करावे. या सर्व मागण्या जोपर्यंत मान्य होत नाहीत, त्या कालावधीपर्यंत नैना परिक्षेत्रात येणारी सर्व बांधकामे प्रशासनामार्फत कमीत कमी रक्कम आकारून नियमित करण्यात यावीत, अशा शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पुन्हा एकदा मागण्या मांडल्या. त्याचबरोबर शेतकऱयांच्या प्रत्येक प्रश्न, समस्या व त्या अनुषंगाने असलेल्या पत्राचं उत्तर सिडको प्रशासनाने दिलेच पाहिजे, अशीही आग्रही भूमिका स्पष्ट करताना शेतकऱयांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी रोखरोख भूमिका मांडत आधी शेतकऱ्यांना न्याय द्या, नंतर प्रकल्पाचा विचार करा, असे अधोरेखित केले. त्यांच्या या आग्रही भूमिकेमुळे सिडको शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचे मान्य केले तसेच यापुढे प्रत्येक बाबतीत शेतकऱयांना विश्वासात घेतले जाईल आणि तसे लेखी स्वरूपात शेतकऱयांना दिले जाईल, असे त्यांनी आश्वस्थ केले.
कोट-
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात सिडको प्रशासनाशी वारंवार चर्चा करून, त्यांना लेखी मागणी करून देखील प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना त्यांच्या पत्रव्यवहाराची लेखी उत्तरे दिली गेली नाहीत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष व संतापाची भावना आहे व 'नैना' प्रकल्प नको अशा भूमिकेपर्यंत नागरिक आले आहेत आणि अशातच नगरनियोजन योजना २ च्या कामाबाबत सिडको प्रशासनामार्फत निविदा काढण्यात आली आहे ते शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मिठ चोळण्यासारखे आहे. जो पर्यंत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सिडको सोडवीत नाही तो पर्यंत नगरनियोजन योजना २ चे काम करू देणार नाही.
- आमदार प्रशांत ठाकूर