प्रेस मीडिया वृत्तसेवा : अनवरअली शेख :
पिंपरी: गाव ते महानगर अशी वाटचाल करणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ४० व्या वर्षात पर्दापण केले आहे. एकेकाळी श्रीमंत शहर म्हणून नावलौकिक असलेल्र्या पिंपरी-चिंचवड विकास अतिशय वेगाने झाला आणि शहराचा पूर्णपणे कायापालट झाला आहे. त्याचवेळी, विकासकामांच्या नावाखाली वारेमाप उधळपट्टी आणि संगनमताने वर्षानुवर्षे होणारा भ्रष्टाचार ही देखील शहराची ओळख बनली आहे.
चार गावांचे विलीनीकरण करून १९७० मध्ये पिंपरी-चिंचवड नगरपालिकेची स्थापना झाली. १९८२ मध्ये नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत झाले. १९८२ ते १९८६ या चार वर्षात प्रशासकीय राजवट होती. १९८६ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसने पालिका जिंकली. १९९२ व १९९७ च्या निवडणुकीतही काँग्रेसचाच झेंडा अबाधित राहिला. १९९९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाली. २००२ मध्ये दोन्ही काँग्रेस समोरासमोर लढले. या निवडणुकीत कोणालाही स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे अजित पवार व रामकृष्ण मोरे या मंत्रीद्वयाने आघाडी करून एकत्रितपणे पाच वर्षे कारभार पाहिला. २००७ आणि २०१२ मध्ये राष्ट्रवादीने स्वबळावर पालिका जिंकली. २०१७ मध्ये मात्र अजितदादांच्या ताब्यात असलेली ही पालिका भाजपने खेचून आणली.
आगामी २०२२ च्या निवडणुकांना सामोऱ्या जाणाऱ्या पिंपरी पालिकेने ४० व्या वर्षात पर्दापण केले आहे. आतापर्यंतच्या प्रवासात शहराचा वेगवान विकास झाला आहे. प्रशस्त रस्ते, उड्डाणपूल, विविध भव्य-दिव्य प्रकल्पांमुळे शहराचा कायापालट झाल्याचे चित्र दिसते. या विकसित शहराचे सर्वत्र कौतुकही केले जाते. एकीकडे असे असले तरी, या वाटचालीत विकासाच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराने कळस गाठल्याची पालिकेतील शेकडो प्रकरणे उजेडात आली आहेत. त्यार्त पिंपरी स्मार्ट सिटीच्या भ्रष्टाचाराची भर पडली आहे. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा अशा कारभारात सहभाग राहिला आहे. श्रीमंत शहर म्हणून नावलौकिक असणाऱ्या शहराची श्रीमंती कागदावरच राहते की काय, अशी साशंक परिस्थिती सध्या आहे. वारेमाप उधळपट्टीचे सत्र कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. वाहत्या गंगेत हात धुवून घेण्याच्या प्रवृत्तीमुळे शहर भिकेला लागेल की काय, अशी भीती जाणकार व्यक्त करत आहेत.
गेल्या ४० वर्षांच्या प्रवासात शहराचा कायापालट झाला. जकात उत्पन्नाच्या जोरावर शहराने श्रीमंती अनुभवली. जकात बंद झाल्यापासून उत्पन्नात मोठी घसरण झाली. करोनापूर्व आणि करोनानंतरच्या परिस्थितीत बराच फरक आहे. करोनानंतरच्या काळात उत्पनावर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे उत्पन्नवाढीकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. अनाठायी खर्च टाळावा लागेल. आजही पाण्याची समस्या भेडसावते. पाण्याची उपलब्धता वाढवण्या नियोजन केले पाहिजे