सामील व्हा! सामील व्हा!
" पे अँड पार्क " धोरणाला विरोध का ?*
प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :
१) पूर्वनियोजित वाहनतळाच्या जागा विकसित न करता ,पार्किंगच्या माध्यमातून शहरात पुन्हा बकालपणा आणणे.
२) हॉटेल्स,रेस्टॉरंट,बँक,हॉस्पिटल्स,व्यवसायिक इमारती अशा अनेक मिळकतींना स्वतःची पार्किंग नसतानाही त्यांना बांधकाम परवानगी देऊन पालिका प्रशासनाने केलेली चुक जनतेच्या माथी मारण्याचा हा प्रकार आहे.
३) रस्त्यासाठी अनेकांची घरे तोडून त्यांचे आयुष्य उध्वस्त करून त्या जागेत ‘पे अँड पार्क’ धोरण राबविले जात आहे.हे चुकीचे आहे.
४) सामान्य नागरिकांना छोट्या-मोठ्या कामासाठी दिवसभरातून अनेकवेळा बाहेर जावे लागते, त्या प्रत्येक वेळी पार्किंगसाठी पैसे आकारून मोठी लूट केली जात आहे.
५) कंपनीतील कामगारांना एकाच ठिकाणी १० तासापेक्षा जास्त वेळासाठी गाड्या उभ्या कराव्या लागतात, त्यासाठी त्यांना दिवसाला प्रत्येकी ५० रुपये व महिन्याला १५०० रुपयांचा भुर्दंड पडत आहे.
६) ‘पे अँड पार्क’ सारखे जाचक धोरण राबविण्यापूर्वी जनतेच्या सूचना व हरकती मागवीने अपेक्षित होते, तसेच या धोरणाचा आराखडा नागरिकांपुढे ठेवला नाही.
७) ‘पे अँड पार्क’ धोरण राबविताना भविष्यातील पार्किंग समस्येबाबत दूरदृष्टी व नियोजनाचा अभाव दिसून येत आहे.
८) कोरोनामुळे अनेकांच्या घरातील कर्ते पुरुष गेले आहेत, यामुळे त्या घरातील माता-भगिनींना उदरनिर्वाहासाठी बाहेर पडावे लागत आहे, अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून ‘पे अँड पार्क’ च्या नावाखाली पैसा उकळणे कितपत योग्य आहे?
९) ‘पे अँड पार्क’ धोरणाची अंमलबजावणी म्हणजे जनतेला विश्वासात न घेता,मनमानी पद्धतीने महसूल गोळा करून जवळच्या ठेकेदारांना पोसणे तसेच यातून राजकीय नेत्यांच्या चेल्यांना व गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या लोकांना सेटल करून नवीन " पार्किंग माफिया " निर्माण करणे, हाच कुटील डाव दिसून येत आहे.
१०) कोरोनाने नागरिकांचे पुरते कंबरडे मोडले आहे. रोजगार नाही, पगार वेळेवर होत नाही. महागाई वाढत चाललीय, माणसानं जगावं कसं असा प्रश्न पडला आहे. त्यात महापालिकेने ‘पे अँड पार्क’मुळे नागरिकांच्या खिशाला आणखी कात्री बसणार आहे.
११) लॉकडाऊनमुळे शहरातील अपंग बंधू-भगिनींची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे,त्यांच्याकडूनही ‘पे अँड पार्क’ च्या नावाखाली पैसे घेतले जात आहेत.
१२) बांधकाम परवानगी घेऊन अनेकांनी इमारती उभारल्या आहेत, त्यांच्या जागेत ‘पे अँड पार्क’ च्या माध्यमातून अतिक्रमण केले जात आहे.
१३) या माध्यमातून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९९६ व मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या अटी/शर्तींचे उल्लंघन केले जात आहे,