प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :
केंद्र व राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या बाधितांना मदत देण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची स्थापना केली आहे. महापुरामुळे बाधित होऊन नुकसान झालेल्या सर्व नुकसानग्रस्तांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत महा विकास आघाडीचे सरकार बांधील आहे. सर्वांना मदत मिळेल. तरी मदतीबाबत कोणीही संभ्रम बाळगू नये, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री नामदार डॉ.राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी केले.
मदतीबाबत 2015 ते 2020 साठीचे दर निश्चित केले होते. राज्य शासनाने ते स्वीकृत केले होते. जुलै 2019 मध्ये सांगली, कोल्हापूर, पश्चिम महाराष्ट्रात आलेल्या महापुरामुळे मोठे नुकसान झाले होते. या सर्व नुकसानग्रस्तांना मदत मिळणे विषयी राज्य मंत्रिमंडळासमोर चर्चा होऊन मदतीबाबत चे निकष निश्चित केले होते. जुन्या निकषाप्रमाणे मदतीचे दर नुकसानग्रस्तांना दिलासा देणारे नव्हते, त्यामुळे मंत्रिमंडळाने नुकसान भरपाईच्या दरांमध्ये वाढ केली आहे.
दिनांक 11 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयाद्वारे बाधित झालेली घरे, स्थलांतरित झालेली कुटुंबे, दुकाने, पशुधन,टपरीधारक, शेड व झोपड्या तसेच सानुग्रह अनुदानाची रक्कम याबाबतचा निर्णय झाला आहे. यापैकी सानुग्रह अनुदानाची रक्कम नुकसान धारकांना एक-दोन दिवसात प्राप्त होईल. शेती नुकसानीबाबत चे सर्वेक्षण सुरू असून सर्वेक्षणाचे अहवाल प्राप्त होताच, शेती व शेती पिकांच्या नुकसानीबाबत धोरण निश्चित केले जाईल व शेती अंतर्गत येणाऱ्या नुकसानीसाठी शासनाकडून आर्थिक मदती बाबतचे धोरण निश्चित करून तातडीने मदत घेण्यासंदर्भात कारवाई केली जाईल असेही राज्यमंत्री यड्रावकर यांनी म्हटले आहे.
नुकसानग्रस्तांना मदत देण्याचे महाविकास आघाडी सरकारचे धोरण निश्चित असून सर्वांना मदत व सहकार्य होईल. त्यामुळे पूर बाधित क्षेत्रातील नुकसानग्रस्त सर्वच नागरिकांनी कोणताही संभ्रम मनात न ठेवता प्रशासनाला सहकार्य करावे असेही आवाहन राज्यमंत्री यड्रावकर यांनी केले आहे.