प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :
केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती केल्याने आता राज्यांना आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला असे अनेकांना वाटले. पण हा त्यांचा गैरसमज आहे. खरेतर जेवणाचं निमंत्रण दिलं पण हात बांधला, असा हा प्रकार असून केंद्राने ओबीसींची शुद्ध फसवणूक केलीय, अशा शब्दांत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर शरसंधान केले.
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते म्हणाले, घटनादुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे आरक्षणासाठी सरकारने पाऊल टाकले, असा लोकांचा गैरसमज झाला. ही ओबीसींची शुद्ध फसवणूक आहे. 1992मध्ये 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इंदिरा सहानी विरुद्ध केंद्र सरकार या सुनावणीत 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यात येणार नाही, असं सांगितलं होतं.मध्यंतरी आणखी एक दुरुस्ती करून त्यात 10 टक्के वाढ करण्याची तरतूद घटनेत दुरुस्ती करून दिली. राज्य सरकारने यादी तयार करून ओबीसींना आरक्षण देऊ शकता असे सांगितले. पण प्रत्यक्षात याचा काही उपयोग होणार नाही. आज देशात जवळपास 90 टक्के राज्यांत 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे. त्याची आकडेवारी शरद पवार यांनी माध्यमांसमोर मांडली. यामध्ये जवळपास सर्वच राज्यांत 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे राज्यांना अधिकार दिले. यात तथ्य नाही.
केंद्राचा फोलपणा जनतेसमोर आणणार
केंद्र सरकारने संबंध ओबीसी वर्गाची फसवणूक केली आहे. हे लोकांसमोर आणणे ही आमची जबाबदारी आहे. केंद्राने जी फसवणूक केली आहे त्याविरोधात सामाजिक प्रश्नात सर्वांना एकत्र करून विरोधी जनमत तयार करण्याचा राष्ट्रवादीचा मानस आहे, अशी भूमिका शरद पवार यांनी स्पष्ट केली. राज्यात ठिकठिकाणी जाऊन सभा घेऊन केंद्र सरकारच्या घोषणेतील फोलपणा सांगण्याचे काम पक्षातर्फे करण्यात येईल. यातून जनमत तयार करून यात बदल करण्यासाठी केंद्राला भाग पाडले जाईल, असा इशाराही शरद पवार यांनी यावेळी दिला.
जातीनिहाय जनगणना करा
राष्ट्रावादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत जातीनिहाय जनगणना होत नाही तोपर्यंत छोटय़ा समूहाला आरक्षण मिळणार नाही. केंद्राने जातीनिहाय जनगणना करावी, इम्पिरिकल डेटा राज्यांना द्यावा आणि 50 टक्के आरक्षण मर्यादेची अट काढून टाकावी. या तीन गोष्टी केल्याशिवाय ओबीसींसाठी काही निर्णय घेतला असे होणार नाही, असे ते म्हणाले.
कोश्यारींचे वय झाले म्हणून…
राज्यपाल निर्णय न घेत असलेल्या विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या यादीबाबत बोलताना शरद पवार म्हणाले, राज्यपाल म्हणतात, राज्य सरकारने 12 आमदारांबाबत संपर्क केला नाही, पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि नवाब मलिक यांनी पत्र तर दिले आहे. त्यांच्या वयानुसार त्यांचे हे वक्तव्य असावे. आपल्याकडे शहाण्याला शब्दांचा मार अशी म्हण आहे, असे म्हणतानाच आता या विषयावर आम्ही प्रतिक्रिया देण्याचेही टाळत असल्याचे शरद पवार म्हणाले. केंद्र सरकारने सबंध ओबीसी वर्गाची फसवणूक केली आहे. हे लोकांसमोर आणणे ही आमची जबाबदारी आहे.
संसदेत सुरक्षा दल उतरविणे हा लोकशाहीवरील हल्ला
दोन दिवसांपूर्वी राज्यसभेत जे झाले त्यात आमचे म्हणणे असे आहे की, महिला खासदारांना धक्काबुक्की झाली. तिथे जे काही रणकंदन झाले ते माझ्यासमोर झाले. वेलमध्ये काही खासदार गेल्यानंतर माझ्या कारकिर्दीत मी पहिल्यांदा पाहिले की 40 मार्शल बाहेरून आणले गेले. त्या मार्शलने फिजिकली सर्व खासदारांना मागे ढकलण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये एक महिला खासदार खाली पडल्या. संसदेत सुरक्षा दल उतरवण्याची ही इतिहासातील पहिली घटना आहे. हा लोकशाहीवरील हल्ला असल्याचे सांगताना शरद पवार यांनी निषेध व्यक्त केला.