विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून मुंबईत सुरुवात होणार आहे. विरोधी पक्षात असणाऱ्या भाजपने कोरोना महामारी संकटाबरोबरच मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर महाविकास आघाडी सरकारला कोंडीत पकडण्याची जोरदार तयारी केली आहे. मात्र, भाजपचीच सत्ता असलेल्या केंद्र सरकारकडूनच कोरोना लस पुरवठय़ात सुरू असलेला गोंधळ तसेच 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर केंद्राकडे गेलेले आरक्षण देण्याचे अधिकार आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्र सरकारकडून टाळाटाळ होत आहे. त्यामुळे कितीही आदळआपट केली तरी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षात असनाऱ्या भाजपचीच कोंडी होण्याची शक्यता आहे.कोरोनाच्या दुसऱया लाटेचा प्रादुर्भाव हळूहळू कमी होऊ लागला आहे. मात्र तरीदेखील राज्यावरील संकट मात्र काही कमी झालेले नाही. आता तर राज्यात डेल्टा प्लसचे रुग्णदेखील आढळून आले असून, एका रुग्णाचा यामुळे मृत्यूदेखील झाला. हा धोका ओळखून महाविकास आघाडी सरकारने पावसाळी अधिवेशन दोन दिवसांचे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच मुद्यावरून विरोधकांनी राज्यातील राजकीय वातवरण तापविण्यास सुरुवात केली असून, दोन दिवसाच्या अधिवेशनातून नेमकं काय साध्य होणार असा प्रश्न उपस्थित करत भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. राज्यपालांनी देखील लागलीच भाजपने उपस्थित केलेल्या मुद्यांबाबत थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहीले. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांच्या पत्रांना सविस्तरपणे उत्तरे देत भाजपने उपस्थित केलेल्या विविध मुद्यांची अधिवेशना आधीच हवा काढून टाकली आहे.
कोरोना संकटाची सध्याची स्थिती व तिसऱया लाटेचा धोका लक्षात घेऊन विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 5 व 6 जुलै असे दोन दिवस होणार आहे. या अधिवेशात पुरवणी मागण्या, शासकीय विधेयके मांडली जातील. मुख्य म्हणजे मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण व नवीन कृषी कायदा यावर सरकार आपली भूमिका मांडेल. जम्मूमध्ये ड्रोनच्या सहाय्याने झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधानभवनाच्या परिसराला विशेष सुरक्षा कवच पुरवण्यात येणार आहे.
अधिवेशनात तीन ठराव ?
या अधिवेशनात मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण व नवीन कृषी कायद्याच्या संदर्भात ठराव मांडले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
एका आसनावर एकच आमदार
शारिरीक अंतर राखण्याच्या दृष्टीने सभागृहामध्ये सदस्यांकरिता एका आसनावर एक सदस्य अशा प्रकारे व्यवस्था केली आहे. तसेच प्रेक्षक गॅलरी, विद्यार्थी गॅलरीमध्ये देखील सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. आमदारांना एक किट देण्यात येणार असून त्यामध्ये एक फेस शिल्ड, मास्क, हॅडग्लोव्हज, हँड सॅनिटायझेशनची बॉटल देण्यात येणार आहेत.
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक?
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत रविवारी होणाऱया मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सदस्यांच्या विधानसभेतील उपस्थितीबाबत खात्री झाल्यावरच विधानसभा अध्यक्षांची योग्य वेळी निवड करण्यात करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पाठवलेल्या पत्रात आधीच स्पष्ट केले आहे. सर्व आमदारांच्या कोरोना चाचणीचा अहवाल रविवारी अपेक्षित आहे.
मराठा आरक्षणाचा चेंडू केंद्राच्या कोर्टात
संसदेच्या 102 व्या घटनादुरुस्तीबाबत केंद्र सरकारची पुनर्विलोकन याचिका सर्वेच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढय़ाला मोठा धक्का बसला आहे. या घटना दुरूस्तीनंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वेच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून अधोरेखित झाले. त्यामुळे आता केंद्र सरकारलाच घटनादुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे.