सर्वेच्च न्यायालयाने गोंधळी आमदारांची चांगलीच खरडपट्टी काढली, विधानसभा वा संसदेच्या सभागृहात शिष्टाचाराचे पालन झालेच पाहिजे, अशी सक्त ताकीदही न्यायालयाने दिली.

प्रेस मीडिया वृत्तसेवा : 

विधानसभा तसेच संसदेच्या सभागृहात गोंधळ घालण्याचे प्रकार हल्ली वाढले आहेत. आमदार-खासदारांच्या अशा बेशिस्त वागण्याला वेसण घालण्यासाठी आता कठोर संदेश देण्याचीच गरज आहे. विधानसभा व संसदेतील गोंधळ अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, अशी कठोर भूमिका मांडत सर्वेच्च न्यायालयाने सोमवारी गोंधळी आमदारांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. विधानसभा वा संसदेच्या सभागृहात शिष्टाचाराचे पालन झालेच पाहिजे, अशी सक्त ताकीदही न्यायालयाने यावेळी दिली.

मार्च 2015मध्ये केरळ विधानसभेच्या सभागृहात झालेल्या गोंधळाचे प्रकरण सोमवारी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले होते.यावेळी खंडपीठाने देशभरातील विधानसभांच्या सभागृहांत घडणाऱया गोंधळाच्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त केली. केरळ विधानसभेच्या पटलावर माकपच्या आमदारांनी माईक फेकला होता. त्यावर खंडपीठाने तीव्र ताशेरे ओढले. सभागृहाच्या पटलावर माईक फेकणाऱया आमदारांचे वागणे बघा. अशा आमदारांना खटल्याला तोंड द्यावेच लागेल. ते आमदार होते व लोकांचे प्रतिनिधित्व करीत होते. त्यांनी अशा प्रकारे वागणे योग्य नाही. माईक फेकून तसेच इतर कृत्यातून सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करणाऱया आमदारांना आम्ही कदापि माफ करू शकत नाही, अशी कठोर भूमिका न्यायमूर्ती शाह यांनी सुनावणीवेळी मांडली. ज्या आमदारांनी वित्त विधेयक मंजूर करण्यात आडकाठी आणली त्या आमदारांना संरक्षण देण्यात काय अर्थ आहे, असा सवालही न्यायमूर्तींनी केला. याप्रकरणी आता 15 जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे.

नेमके प्रकरण काय?

केरळच्या विधानसभेत मार्च 2015मध्ये वित्त विधेयक मांडण्यात आले. त्या निषेधार्थ माकपच्या आमदारांनी सभागृहातच प्रचंड गोंधळ घातला. काही आमदारांनी सभागृहाच्या पटलावर माईकही फेकला होता. त्याप्रकरणी माकपच्या नेत्यांविरुद्ध दाखल केलेले फौजदारी गुन्हे मागे घेण्यासाठी केरळ सरकारने सर्वेच्च न्यायालयाकडे परवानगीसाठी अर्ज केला आहे. मात्र न्यायालयाने आमदारांच्या असभ्य वर्तणुकीवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.

न्यायालय म्हणाले…

• विधानसभेचे कामकाज लोकशाहीच्या तत्त्वांना धरून चालते. विधानसभेच्या सभागृहात शिष्टाचाराचे पालन झालेच पाहिजे. लोकशाहीसाठी हे आवश्यकच आहे.
• सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करणाऱया आमदारांविरोधात कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे. आमदार जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात. तेगोंधळ घालून जनतेला कोणता संदेश देतात?
• विधानसभेच्या सभागृहातील आमदारांचा गोंधळ अजिबात खपवून घेणार नाही. अशा गोंधळाबाबत आम्ही कुणालाही माफ करू शकत नाही.
• गोंधळी आमदारांच्या बेशिस्त वागण्याला लगाम लावण्यासाठी आम्हाला आता कठोर भूमिका घ्यावी लागेल. नाहीतर त्यांना कसलाच धाक राहणार नाही.