प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :
राज्यातील कोरोनामुक्त गावांमध्ये टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरू करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात येत्या 15 जुलैपासून इयत्ता आठवी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यास आज शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता दिली. विद्यार्थी शाळेत यावेत यासाठी 'चला मुलांनो, शाळेत चला' (बॅक टू स्कूल) ही मोहीमही राबवण्यात येणार आहे. त्याच प्रमाणे गावस्तरावर यासंदर्भात समिती स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देण्यापूर्वी पालकांची लेखी परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात आज परिपत्रक काढले. शाळा सुरू करण्यासाठी काही निकष घालून देण्यात आले आहेत.त्यानुसार संबंधित ग्रामपंचायतींना त्यांच्या अखत्यारितील गावांमध्ये आठवी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यासाठी पालकांशी चर्चा करून ठराव करावा लागणार आहे. त्यासाठी सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी लागेल. त्या समितीमध्ये तलाठी, शाळेचे अध्यक्ष किंवा व्यवस्थापन समिती, वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामसेवक, मुख्याध्यापक आणि केंद्रप्रमुख यांचा समावेश असेल.
आरोग्य, स्वच्छतेसाठी सूचना
- शाळेचे वर्ग, आतील साधने व शाळेच्या वाहनांचे दररोज निर्जंतुकीकरण.
- शाळा व परिसरातील कचऱयाची नियमित विल्हेवाट.
- साबण, हॅण्डवॉश, स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था.
- गर्दी होणाऱया कार्यक्रमांना मनाई.
- पालक-शिक्षक बैठका फक्त ऑनलाइन.
शाळा सुरू करण्यापूर्वी पुढील बाबींवर चर्चा करण्याच्या समितीला सूचना
- संबंधित गावात किमान एक महिना कोरोना रुग्ण आढळून आला नसावा.
- शिक्षकांचे लसीकरण प्राधान्याने करावे.
- लसीकरणासाठी जिल्हाधिकाऱयांनी नियोजन करावे आणि त्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांनी पाठपुरावा करावा.
- गर्दी टाळण्यासाठी पालकांना शालेय परिसरात प्रवेश देऊ नये.
- एकही विद्यार्थी कोरोनाग्रस्त आढळल्यास तातडीने शाळा बंद करून मुख्याध्यापकांनी निर्जंतुकीकरण करावे.
- कोरोनाग्रस्त विद्यार्थ्याला क्वारंटाइन करून उपचार सुरू करावेत.
या नियमांचे पालन सक्तीचे
- विद्यार्थ्यांना टप्प्याटप्पाने, वेगवेगळ्या वेळी शाळेत बोलवावे.
- शिकवणीत महत्त्वाच्या विषयांना प्राधान्य द्यावे.
- एका बाकावर एकच विद्यार्थी.
- दोन बाकांमध्ये 6 फुटांचे अंतर.
- एका वर्गात कमाल 20 विद्यार्थी.
शिक्षकांना गावातच राहावे लागणार
शाळा-महाविद्यालयांमध्ये शिकवण्यासाठी येणाऱया शिक्षकांना त्याच गावात राहण्याची व्यवस्था करावी लागणार आहे किंवा त्यांना शाळेमध्ये ये-जा करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करता येणार नाही. त्याच प्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना आरटीपीसीआर चाचणीचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.