रेल्वेमध्ये एखादा गुन्हा घडला तर प्रवाशांची एफआयआर दाखल करताना मोठी ससेहोलपट होते. हद्दीच्या मुद्दय़ावरून या पोलीस ठाण्यातून त्या पोलीस ठाण्यात त्यांना तक्रार करण्यासाठी फिरावे लागते. या मोबाईल अॅपवर प्रवाशांनी गुन्हा घडल्यानंतर नेमके त्याला केव्हा समजले, त्यावेळी सहप्रवासी कोण होते, रेल्वेचे कर्मचारी कोण होते ही सर्व माहिती भरता येईल. ही तक्रार जीआरपीला नंतर आपोआप ट्रान्सफर होणार आहे. या अॅपला सर्व राज्यांनी आणि जीआरपीने मंजुरी दिली आहे. आरपीएफच्या देशपातळीवर झालेल्या परिषदेत याचे सादरीकरण झाले होते. हे मोबाईल अॅप कोरोनामुळे थोडे रखडले आहे. आता लवकरच ते लाँच करण्यात येणार असल्याचे अरुण कुमार यांनी सांगितले.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही…
मुंबई उपनगरीय लोकलमध्ये महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी 'पॅनिक बटण' आणि सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. मध्य रेल्वेवर सात लोकल ट्रेनमध्ये 'पॅनिक बटण' बसविण्यात आले आहे. 120 लोकल मध्ये 'पॅनिक बटण'साठी वर्कऑर्डर काढण्यात आली आहे. आणखी 24 लोकलसाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे. पश्चिम रेल्वेच्या 87 कोचेसमध्ये 'पॅनिक बटण' बसविण्यात आले आहे. त्यापैकी 27 महिलांचे डबे आहेत. पश्चिम रेल्वेच्या 190 कोचेसमध्ये सीसीटीव्ही क@मेरे लावले असून त्यात 130 लेडीज कोच आहेत. तर 208 कोचेसमध्ये सीसीटीव्ही क@मेरे बसविण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे.
रेल्वे कायद्यामध्ये दुरुस्ती प्रस्तावित
रेल्वे कायद्यामध्ये लवकरच सुधारणा करण्यात येणार असून प्रवाशांच्या दागिने-बॅगांची चोरी, महिला आणि लहान मुलांसंदर्भातील गुन्हे अशा प्रकरणात आरपीएफला गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकार आरपीएफला देण्यात यावा असा प्रस्ताव संसदेत प्रलंबित असल्याचेही आरपीएफचे महासंचालक अरुण कुमार यांनी सांगितले.
कोरोनाने निराधार झालेल्या बालकांचे पुनर्वसन
आरपीएफने घर सोडून निघून आलेल्या 56,318 मुलांचे रेस्क्यू ऑपरेशन केले आहे. पूर्व आणि उत्तर-पूर्व राज्यातून होणारी मनुष्य तस्करी रोखण्यात बहुमोल कामगिरी केली आहे. कोरोनाने दोन्ही पालक गमावणाऱ्या बेवारस अवस्थेत फिरणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी रेल्वेमंत्र्यांच्या आदेशानुसार रेल्वे प्रोटेक्टेड कोविड अभियान मोहीम राबविणार आहे.