अश्‍विनी टेंबे : कोल्हापूर
*‘मराठा आरक्षण‘* हा आता कळीचा मुद्दा झाला आहे.
महाराष्ट्रात दिर्घकाळ मराठ्यांचच राज्य होतं असं म्हटलं गेलं आहे. प्रत्यक्षात मराठ्यांच्या वाट्याला काय आलं ते मराठा आरक्षणाच्या बाबतीतल्या संवेदनशील भावना आणि संतप्त प्रतिक्रिया आहेत, त्यावरुन आपल्याला कळतं. राज्य मराठ्यांच आहे असं बोललं नेहमी गेलं, पण प्रत्यक्षात मराठा समजाचं काय. महाराष्ट्रात 35 टक्के मराठा समाज आहे. तर मग मराठ्यांचे राज्य असेल तर लोकसंख्येने मोठा आणि सतत सत्ताधारी राहिलेला समाज असताना आरक्षण मागण्यापर्यंत मराठे दुर्बल का राहिले, हा प्रश्‍न खर्‍या अर्थाने राज्यातील आघाडी सरकारला विचारणे भाग होते. पण आपलेच नेते जर आपल्याच जनतेला ‘तुम्ही चंद्र आणि सुर्य मागायला लागलात तर कसं आणून देणार‘ अशी विचारणा करु लागले तर मराठा समाजाने न्याय मागायचा तर कुणाकडे? हाताच्या अंतरावर असलेले मराठा आरक्षण आघाडी सरकारला जपता आले नाही. त्या सरकारसाठी चंद्र आणि सुर्य लांबच राहिले.
महाराष्ट्रावर नेहमीच मराठा समाजाचे अधिपत्य राहिले आहे. यामुळेच राज्यातील राजकारणाची गुंतागुंत समजून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास असे लक्षात येईल की, आघाडी सरकार निर्माण करणार्‍या राष्ट्रवादीच्या वरीष्ठ नेत्याने मराठा आरक्षणाबाबत आपली भूमिका अजूनही स्पष्ट केलेली नाही. आरक्षणाबाबत छत्रपती संभाजी राजे यांनी 16 जूनला मूक मोर्चाची हाक दिली आहे. शिवाय आरक्षणाबाबत योग्य मार्गदर्शनबाबत त्यांनी राष्ट्रवादीच्या वरीष्ठ नेत्याची भेट घेतली होती. त्यानंतर वरीष्ठांनी आघाडी सरकारच्या काही मंत्र्यांची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत कोरोना आणि मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा केल्याचे समजले पण मराठ्यांचे स्ट्राँग नेते असणार्‍या राष्ट्रवादीच्या वरीष्ठ नेत्याची याबाबत काहीच ठाम भूमिका दिसलेली नाही. मराठ्यांना भेडसावणार्‍या आरक्षणाबाबत ते गप्प आहेत, ही मोठी चमत्कारीक गोष्ट आहे.
मराठा आरक्षण हेच वरीष्ठांनी बनवलेल्या सरकारसमोरचा सर्वात मोठा टास्क आहे. हा विषय मार्गी कसा लावायचा ही मोठी समस्या आहे. पण त्याचवेळेला ज्यांनी हे सरकार बनवलं ते आपली भूमिका मात्र जाहीरपणे मांडत नाहीत. मात्र त्याचवेळी केंद्राने देशातील सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असणारी कायदेशीर तरतूद केल्याच्या प्रश्‍नाबाबतची चर्चा मंत्र्यांच्या बैठकीत ते घडवून आणतात. आघाडी सरकारसमोर ‘टास्क‘ आहे आरक्षणाचा आणि वरीष्ठांनी ‘फोर्स‘ लावलाय सहकारी बँका वाचवण्यासाठी.
राष्ट्रवादीच्या वरीष्ठांची सगळी ताकद उत्तर महाराष्ट्राचा काही भाग, प. महाराष्ट्र, आणि मराठवाडयाचा काहीभाग इथे आहे. हा सगळा प्रदेश सहकारी संस्था, बँका, सहकारी अर्थकारण यांनी गजबजलेला प्रदेश आहे. सहकार हे त्यांचेे क्षेत्र आहे. यावर ते राजकारणात ठामपणे उभे राहिले आहेत. हे सहकार साम्राज्य आपापल्या प्रदेशामध्ये असणार्‍या मराठा नेत्यांनीच उभे केले आहे. आणि हीच त्यांच्या राजकारणामागची ताकद आहे. हेदेखील वरीष्ठांना नाकारुन चालणार नाही. मग असं असताना आरक्षणाचा महत्वाचा आणि संवेदनशील प्रश्‍न सोडवण्यासाठी ते का जाहीरपणे बोलत नाहीत? असा प्रश्‍न विचारण्याची आता वेळ आली आहे.
मराठा समाजाने राष्ट्रवादीच्या वरीष्ठ नेत्याला नेहमीच श्रेष्ठ मानले आहे. पण तो समाज आज आरक्षणासाठी संतप्त आहे. पण याकडे नेत्याचे लक्ष नाही. त्यासाठी ते काहीही करत नाहीत. ज्या मराठा समाजाने 30 वर्षे सर्वश्रेष्ठ नेता मानलं असतानाही हे साहेब काही बोलत नाहीत, तेच साहेब बँका वाचवायला बाहेर पडले आहेत. ही सगळ्यात मोठी गंमत आहे. आणि इथेच राजकारण समजून घ्यायची गरज आहे.
त्यांच्या राजकारणाला शह द्यायचा असेल तर मराठयांच्यात चलबिचल करण्याने राजकारण होत नाही. मराठ्यांच्या नाड्या ज्या व्यवस्थेतून हाती आल्या आहेत ते क्षेत्र म्हणजे सहकारी बँका आणि बँकानाच रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणणं याचा अर्थ त्यांच्या राजकीय सामर्थ्याला चिंता लावायचा पवित्रा केंद्र सरकारने घेतला आहे.
गेल्या सप्टेंबर महिन्यात देशभरच्या सहकारी बँका ज्या आजपर्यंत राज्यातल्या सहकार खात्याच्या क्षेत्रात येत होत्या त्याच्यावर रिझर्व्ह बँकेचे फारसे नियंत्रण नव्हते त्यावर, त्यांच्या ठेवींवर ते नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेवून त्यावर एक कायदा केंद्राने केला त्यामुळे वरीष्ठ विचलित झालेले आहेत. ते विधेयक आणलं, संमत केलं आणि त्याची अंमलबजावणी सुरु झाल्यावर वरीष्ठ नेते डिस्टर्ब झाले. मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव रद्दबातल होणे हे एकाच वेळी आल्याने वरीष्ठांची आस्था कुठे आहे. हे समोर आले आहे. मराठ्यातील लक्षावधी तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. वरीष्ठ मात्र सहकारी बँका वाचवण्याच्या मागे आहेत. यातला फरक मराठा समाजाने लक्षात घेतलं पाहिजे आणि शासानला जाब विचारला गेला पाहिजे. जनतेलाच सुर्य आणि चंद्र मागाल तर कसा आणून देवू.... असे विचारुन चालणार नाही.