: आंबिल ओढा परिसरातील घरे आणि झोपडपट्टय़ांवर महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईला नागरिकांनी तीव्र विरोध केला , या कारवाईवरून विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी भाजपवर टीकेची झोड उठविली.

प्रेस मीडिया वृत्तसेवा : 

पुणे :  आंबिल ओढा परिसरातील घरे आणि झोपडपट्टय़ांवर महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईला नागरिकांनी तीव्र विरोध केला. काही नागरिकांनी रॉकेल अंगावर ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याने परिस्थिती तणावपूर्ण झाली होती. नागरिक आणि पोलिसांमध्ये कारवाईच्या ठिकाणी झटापट झाली. नागरिकांच्या प्रचंड विरोधानंतरही तणावाच्या वातावरणात काही घरांवर प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात पालिकेने कारवाई केली. बिल्डरसाठी ही जागा रिकामी कsली जात असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला. या कारवाईवरून विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी भाजपवर टीकेची झोड उठविली.

कारवाईला स्थगिती

घरे पाडण्याच्या कारवाईला आज नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती देण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाला दिले.याबाबत उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करुन हे निर्देश दिल्याची माहिती शिंदे यांनी यावेळी दिली. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱहे यांच्या विशेष प्रयत्नाने आज दूरदृष्य प्रणालीद्वारे तातडीची बैठक घेण्यात आली. या तोडकामाला न्यायालयाने ही 7 जुलैपर्यंत स्थगिती दिली असून हा प्रश्न शासन स्तरावर प्रश्न सोडवावा असे आदेश दिल्याची माहिती डॉ. निलम गोऱहे यांनी देऊन न्यायालय व शासनाचे ही आभार मानले. या प्रकल्पाविषयी पाच जणांची समितीही नेमण्यात आल्याची माहिती मनपा आयुक्त विक्रम कुमार यांनी यावेळी दिली.

अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त

. राज्याच्या नगरविकास खात्याने अखेर हस्तक्षेप केला आणि कारवाईला स्थगिती दिली. तसेच कोणालाही बेघर केले जाणार नाही याची ग्वाही दिली हे चांगलेच झाले. मात्र कोणाच्या तरी फायद्यासाठी गरीब जनतेला बेघर करण्याच्या वृत्तीचे काय, हा प्रश्न उरतोच. फक्त एसआरए प्रकल्पासाठी जागा रिकामी करायची असल्याने तुघलकी पद्धतीने हे बुलडोझर फिरवण्यात आले. पावसाळय़ात अशी अमानुष कारवाई करू नये, असे महापालिकेच्या बैठकीत ठरल्याचे भाजपच्याच आमदार मुक्ता टिळक सांगतात. तरीही इतकी भयंकर पद्धतीने कारवाई व्हावी हे कुणाचे उद्योग? ओढय़ात घरे किंवा झोपडय़ा आहेत. दरवर्षी या घरांमध्ये पाणी शिरते. घरे वाहून जातात, हे खासदार गिरीश बापटांचे म्हणणे योग्य आहे, पण याचा अर्थ त्या लोकांना ऐन पावसाळय़ात तडकाफडकी बेघर करावे असे नाही. या लोकांना कायमस्वरूपी घरे मिळायला हवीत. त्यांचे चांगल्या जागी पुनर्वसन झाले तर ओढय़ात राहायची कोणाला हौस आहे काय? पुण्याची सूत्रे सध्या बिल्डर्स, जमीन माफियांच्या ताब्यात गेली आहेत. मुंबईच्याच जमिनी सोन्याच्या भावाने जात नाहीत. उलट पुणे याबाबतीत मुंबईच्या पुढे पाच पावले गेले आहे. आंबिल ओढय़ातील कारवाईने ते पुन्हा सिद्ध झाले.