प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :
नवी दिल्ली : सामान्य ग्राहकांच्या स्वयंपाक घराचे बजेट बिघडवत असलेल्या खाद्यतेलाच्या महागाईला थांबवण्यासाठी लवकर काही तरी ठोस उपाय केले जाण्याची शक्यता आहे. ग्राहक वस्तूंच्या किंमतीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी गठित मंत्रिगटाच्या (जीओएम) प्रस्तावित बैठकीत यासंबंधी निर्णय होऊ शकतो. संभाव्य उपायांमध्ये खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात कपात करण्याचा सर्वात सोपा आणि स्वाभाविक पर्याय शिल्लक आहे, ज्यावर विचार केला जाऊ शकतो. याच शक्यतेमुळे आता स्थानिक खाद्यतेल बाजारात हालचाल सुद्धा सुरू झाली आहे.
जागतिक स्तरावर खाद्यतेलांच्या किंमतीमधील वाढीचा स्थानिक बाजारांवर पडला आहे, रब्बी सीझनमध्ये तेलबियांच्या पिकावर सुद्धा परिणाम झाला आहे.जून 2020 मध्ये ज्या मोहरीच्या तेलाचा दर 120 रुपये किलो होता, तो आता 170 रुपये प्रति किलो झाला. सोयातेलचा भाव 100 ने वाढून 160 रुपये आणि पामोलिन ऑईल 85 रुपयांवरून 140 रुपयांपर्यंत पोहचले आहे.
सूत्रांनुसार, जीओएमच्या बैठकीत या मुद्द्यावर योग्य निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. ग्राहक प्रकरण मंत्रालयाकडून अशा प्रकारचा प्रस्ताव ठेवला जाऊ शकतो.सरकारच्या पावलांची चाहूल बाजारापर्यंत पोहचली आहे. सेंट्रल ऑर्गनायजेशन फॉर ऑईल इंडस्ट्री अँड ट्रेड (कोएट) चे प्रेसिडेंट सुरेश नागपाल यांनी सांगितले की, सीमा शुल्कात कपातीच्या अफवेमुळे बाजारातील किमती घसरल्या आहेत.
अवघ्या एका दिवसात फ्यूचर सौद्यात सोयाबीनमध्ये सात रुपये आणि मोहरी तेलात पाच ते सहा रुपयांची घसरण झाली आहे.
नागपाल यांनी म्हटले की, सरकारच्या निर्णयानंतर तेलाच्या किंमती 10 टक्केपर्यंत कमी होऊ शकतात.