प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :
मुस्लिम आरक्षणा बद्दल बोलते व्हा....
किंवा अल्पसंख्याक म्हणतील.. चालते व्हा...
अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासाशिवाय संकल्पना शक्यच नाही. आज देश कोरोना संकटाशी लढत आहे. अनेक रोजगार, लघूउद्योग बंद पडले आहेत. लॉकडाऊनची सर्वात जास्त झळ पडली असेल तर ती म्हणजे मुस्लिम समाजाला कारण रोजगाराचे साधन म्हणून तो फक्त छोटे -छोटे व्यवसाय करत आहे़. मोठ्या सरकारी नोकऱ्या, उद्योगामध्ये त्याला स्थान नाहीच कारण एकच सामाजिक मागासलेपणा व शिक्षणापासून कोसो दूर.आता शिक्षण व नोकरी म्हटलं की आरक्षण हा मुद्दा आलाच.महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजावर अनेक वर्षापासून मुस्लिम आरक्षणाच्या बाबतीत अन्याय होत आहे. ताटात वाढलेले आरक्षण फक्त खायला जाणून बुजून दिले जात नाही हा अन्याय नव्हे काय..?
महाराष्ट्र राज्यात मराठा आरक्षणावरून राजकारण तापले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले त्यानंतर महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाने रणशिंग फुंकले. त्याच धर्तीवर धनगर समाज हि आरक्षणासाठी आक्रमक झाला आहे. ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतले आरक्षण कोर्टाने रद्द केले़.आरक्षणासाठी मराठा समाज छत्रपती संभाजी राजे यांच्या नेतृत्वाखाली एकवटला आहे. ही गौरवाची बाब आहे.कारण कुठलेही कार्य करताना एक नेता, एक संघ व एक नेतृत्व असायला हवा तरच एकजुटीचे फळ मिळते. मराठा समाजाच्या एकीचे अनुकरण व लढ्याची दिशा पाहून मुस्लिम समाजानेही एकत्र यायला हवे. दुर्दैव असे की समाजाला एकमुखी नेता अजून सापडला नाही. जे दोन चार नेते आहेत ते विविध पक्षामध्ये बांधलेले आहे. आरक्षणाचे बोलावे तर आपली राजकीय कारकीर्द संपते की काय अशी त्यांना भीती असल्यामुळे समाजासाठी लढणारे नेतृत्व अजून समाजाला मिळत नाही.
रंगनाथ मिश्रा कमिशन, न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समिती सहित मेहमदूर रेहमान समिती या सर्व कमिट्यांना आपल्या अहवालात मुस्लिमांची परिस्थिती सर्व देशासमोर मांडली आहे. परंतु सदर अहवाल हे केवळ कागदोपत्री राहिले असून शासन दरबारी मात्र आरक्षणाच्या दृष्टीने अनास्था दिसून येत आहे. मुस्लिम आरक्षणाच्या लढ्यामध्ये मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आरक्षण कोर्टाने मान्य केले होते परंतु मुस्लिम द्वेषा पोटी म्हणा अथवा राजकीय पोळी भाजण्यासाठी फडणवीस सरकार मुस्लिम आरक्षणाच्या आडवे आले़. त्यांचा राजकीय आकस मुस्लिमांच्या अनेक पिढ्या बर्बाद करण्याचे कारण बनले़
महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने २०१४ ला मुस्लिमांना ५ % पाच टक्के. आरक्षणाचा कोटा दिला. पण त्याविरुद्ध केस हायकोर्टात गेली. कोर्टाने मुस्लिमांचं शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवायला सांगितलं. पण मागील भाजप सरकारने मुस्लीम आरक्षणाचं नोटिफिकेशन संपल्यानंतर नवं नोटिफिकेशन काढलं नाही तसंच याबाबत विधेयकही आणलं नाही, त्यामुळे अजून मुस्लिमांना आरक्षण मिळू शकलेलं नाही. म्हणजे मुस्लिमांना आरक्षण मिळण्यासाठी तत्कालीन सरकारही उदासिन आहे. ती काहीच पावलं उचलली नाहीत.
आज माझा 'मुस्लिम समाज शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय व सामाजिक दृष्या अतिशय मागासलेला आहे. समाजास मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण ही गरज व हाच एकमेव पर्याय आहे. मुस्लिम आरक्षण हे अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाचा संवैधानिक अधिकार आहे. लोकशाहीमध्ये, सहभागात्मक कारभार असण्यासाठी,शासकीय नोकरीमध्ये सर्व सामाजिक जातीधर्माचे योग्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद १४,१६,३८,४१,४२ आणि ४३ संरक्षण असूनही स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही मुस्लिम समाज आजही आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे.
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा काळात महाराष्ट्र सरकारने महमूद रहमान कमिटी राज्यात मुस्लिमांची मागासलेपण दूर करण्यासाठी तसेच मुस्लिमांमधील शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक पार्श्वभूमीचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती स्थापन केली गेली. २०१३ मध्ये अहवाल सादर केला ज्यामध्ये मुस्लिमाना ८ % टक्के आरक्षण नोकरी, शिक्षण तसेच गृहनिर्माण खाजगी आणि सरकारी मध्ये देण्यात यावे असे स्पष्ट केले . त्यांनतर मुस्लिमांनी त्यांना शिक्षणात तसेच रोजगारात कमीत कमी १२ आणि १० टक्के अनुक्रमे आरक्षण द्यावे हि मागणी केली आहे. त्यानंतर मुस्लिम समाजास २५ जून २०१४ मध्ये शिक्षण तसेच रोजगारामध्ये ५ % टक्के आरक्षण देण्यात आले परंतु आणि त्यात धर्मावर आधारित हे आरक्षण नसून मागासलेपण असल्याने देण्यात येत आहे असे नमूद केले. कोर्टाने ५% टक्के आरक्षण केवळ शिक्षणात देऊन मुस्लिम समाजावर अन्याय केला. ज्यावेळी सदर आरक्षणास कोर्टात चॅलेंज करण्यात आले त्यावेळी सरकारकडून कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यानंतर भाजप सरकारने सर्वच मुस्लिम आरक्षण मोडीत काढले.
मुस्लिमांची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थिती दयनीय असली तरी त्यांना आरक्षण मिळण्यात कोणतीच घटनात्मक किंवा कायदेशीर अडचण नाही तरीही त्यांना आरक्षण नाकारले जाते. कायदेशीर बाजू त्यांना पूरक आहे, ही त्यांची सर्वांत मोठी जमेची बाजू असून यासाठी आता ठाकरे सरकारने योग्य ती पावले उचलने आवश्यक आहेत़ व आरक्षणाच्या मागणीसाठी समाजानेही जागं होणे गरजेचे आहे.केवळ मतदार म्हणून स्वय पुरस्कर्ते पुढाकार घेणा-या पुढा-याला किंवा त्या पक्षाच्या नेत्यांनी लादलेले नेतृत्व स्विकारण्या पेक्षा स्वातंत्र्य पासून किती दिशाभूल होत आहे हे लक्षात घेण्याची गरज आहे युवा पिढीला संघर्ष व लोकशाहीचा लढा हा सनदशीर मार्गाने दाखवणे गरजेचे आहे अन्यथा युवा पिढी कदापी माफ करणार नाही याची जाणीव समाजातील जेष्ठ ,थोर विचारवंत प्रतिष्ठितसुशिक्षित नौकरदार यांनी लक्ष देण्याची हिच वेळ आहे निसर्गाच्या नियमात बदल होत आहे तेव्हा जगातील वातावरण व आपल्या जिवनात किमान आम्ही राष्ट्रहित व समाजहित जोपासना करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे कोणी हि उठतो व उठसूट मुस्लिम बद्दल अपशब्द बोलुन हिनवतो किंवा तुम्ही असेच आहात तसेच आहात नको ते आरोप लावल्या जात आहेत व सर्वींनाच आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले जात आहे मुठभर राजकीय पक्ष व पक्षाचे नेते निवडणुकीत हा..जी हा..जी करणा-याना जवळ करतात ते हि खुश पण शेवटी समाजाबद्दल बोललो तर आपली किंमत कमी होईल हि भीती बाळगतात एवढे मात्र नक्की यामुळे समाजाचे नुकसान होत आहे मुस्लिम आरक्षण हा मुद्दा ठोस पणे मांडण्यासाठी मुस्लिम नेतृत्वच नाही म्हणून हि स्थिती निर्माण झाली आहे २८८ आमदार महाराष्ट्र राज्यात आहेत त्रिकोणी सरकार आहे आरक्षण मुद्द्यावर राजकारण तापले आहे पण या महाराष्ट्र राज्यातील मुस्लिम समाजाने जर एकमुखी एकसंध ठामपणे ठरवले तर
मुस्लिम आरक्षणा बद्दल बोलते व्हा....
किंवा अल्पसंख्याक म्हणतील.. चालते व्हा...ही वेळ येईल एवढे मात्र निश्चित ...? अशी राजकीय गोटात चर्चा होत आहे
अब्दुल समद शेख