राज्यात सुरू असलेला राजकीय गदारोळ कधी संपेल याचा अंदाज बांधता येणे तेवढ सोपे नाही. याचे कारण म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधक त्यांच्या मूळ भूमिकांपासून विचलित होत आहेत. सत्ताधारी 'सरकार कसे वाचवायचे' या एक कलमी कार्यक्रमात गुंतले आहेत असे दिसते, तर विरोधक 'काहीही करून महाविकास आघाडी सरकार कसे पाडायचे' या खटाटोपात व्यस्त आहेत. वास्तविक या त्यांच्या मूळ भूमिका असू शकत नाहीत. सत्ताधाऱ्यांनी सरकार चालवायचे असते आणि विरोधकांनी सरकारवर अंकुश ठेवायचा असतो.त्यातून सरकार वाचते की पडते या प्रसंगोपात गोष्टी झाल्या. पण आपल्या सर्व शक्‍ती या एकीकडे सरकार वाचविण्यासाठी आणि दुसरीकडे सरकार पाडण्यासाठी खर्ची घातल्या की जो विचका होतो त्याचे दर्शन आता घडते आहे.
वास्तविक सव्वा वर्षापासूनच सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात खडाजंगी सुरू आहे. तथापि, गेल्या महिन्याभरापासून या संघर्षाने अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले आहे. याला कारणीभूत घटनाक्रम सर्वश्रुत आहे. मात्र त्या त्या वेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आपापल्या भूमिका योग्य रीतीने आणि निगुतीने बजावल्या नसल्याने आता वातावरण गढूळ झाले आहे. वास्तविक उद्योगपती अंबानी यांच्या निवासाबाहेर स्फोटके ठेवलेली गाडी निदर्शनास आल्यानंतर सरकारने त्वरित हालचाली करायला पाहिजे होत्या. मात्र तसे न करता सरकारने आपली सगळी शक्‍ती सचिन वाझे यांना वाचविण्यात खर्ची घातली. अशा बचावाने केवळ चौकशी पुढे ढकलता येते असे नाही त्यातून सरकारची प्रतिमा संशयास्पद बनते याचे भान सत्ताधाऱ्यांतील मुखंडांना राहिले नाही.
मनसुख हिरेन गूढ मृत्यू प्रकरणी तात्काळ चौकशीची आणि तपासाची तयारी न दाखवता त्याऐवजी मोहन डेळेकर आत्महत्या प्रकरण काढून गृहमंत्री देशमुख यांनी विषय भलतीकडे वळवला आणि राज्याच्या दृष्टीने गंभीर अशा विषयांची आपण पुरेशी दखल घेत नाही याचे ओंगळवाणे दर्शन घडविले. यामुळे विरोधकांना आपसूक हातात कोलीत न मिळते तरच नवल. केंद्र सरकार राज्यात हस्तक्षेप करण्याची एकही संधी सोडत नाही आणि सोडणार नाही याची कल्पना असूनही महाविकास आघाडीने हिरेन मृत्यू प्रकरण आणि त्यात वाझेचा कथित सहभाग याविषयी तपास करण्याची तत्परता दाखविली नाही. साहजिकच एनआयए या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला या सगळ्या गढूळ पाण्यात आपले शीड उभारण्यास वाव मिळाला. त्यानंतर परमवीर सिंग यांची बदली सरकारने केली पण एका जाहीर कार्यक्रमात देशमुख यांनी सिंग यांची पुरेशी निर्भत्सना केली. काहीच दिवसांपूर्वी पर्यंत आपण सिंग यांची तळी उचलून धरत होतो याचे त्यांना सोयीस्कर विस्मरण झाले. पण त्यांना विस्मरण झाले म्हणून इतरांनी त्यांची पत्रास ठेवावी असा अर्थ होत नाही. सिंग न्यायालयात गेले आणि विरोधकांनी मग पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये होणारी आर्थिक देवघेव, फोन टॅपिंग आदी मुद्दे बाहेर काढले. अर्थात हे करताना विरोधक देखील आपली तारतम्याची कक्षा ओलांडून पुढे गेले हेही नाकारता येणार नाही. 'एटीएस'कडून हिरेन मृत्यू प्रकरण काढून एनआयएला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मूळ मुद्दा तोच आहे. फोन टॅपिंग, पोलिसांच्या बदल्या आदी मुद्दे विरोधकांनी काढून मूळ मुद्दा काहीसा पातळ केला हेही निःसंशय.
तेव्हा एकीकडे सत्ताधारी आपल्याच जाळ्यात अडकत असताना दुसरीकडे विरोधक देखील एकामागून एक असे रोज नवनवे आरोप करून नक्‍की काय साधत होते याचे आकलन केवळ ते आरोप करणाऱ्यांना होईल. एकाच वेळी सगळीकडून आरोपांची राळ उडवून दिली की सरकारची भंबेरी उडेल; हे प्रकरण हाताळू की ते प्रकरण हाताळू अशी द्विधा मनःस्थिती होईल, त्यातून सरकारमध्येच अंतर्विरोध निर्माण होतील, आघाडीतील पक्ष एकमेकांचे हिशेब चुकते करू लागतील आणि अखेरीस हे सरकार कोसळेल अशी विरोधकांची या दैनंदिन आरोप करण्यामागील रणनीती असू शकते असा तर्क लावता येईल. पण अशी रणनीती तेव्हाच उपयुक्‍त असते जेव्हा केलेल्या आरोपांचा तपास होत असेल; त्या तपासातून सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणण्यासारखे काही निष्पन्न होत असेल, न्यायालयात काही खटले दाखल होत असतील. पण केवळ एका मागून एक आरोप निर्माण करून आपण चहूबाजूंनी सरकारला घेरतो आहोत हा भ्रमच अधिक असू शकतो.
अशातून विरोधकांचा मनसुबा प्रकरणे बाहेर आणून त्यावर न्यायदान व्हावे हा नसून केवळ काहीही करून सरकार पाडणे एवढाच मर्यादित असू शकतो असे चित्र निर्माण होते आणि त्यातून विरोधकांच्या विश्‍वासार्हतेवर देखील शंका उत्पन्न होऊ लागते. एरव्ही राज्यपालांची भेट घेऊन सद्यपरिस्थितीविषयी नाराजी व्यक्‍त करून भाजप नेते थांबले असते; पण त्यापुढे जाऊन राज्यपालांनी केंद्राकडे अहवाल पाठवावा अशी विनंती करण्याचे कारण नव्हते. तेव्हा सरकार अनेक प्रकरणांत अडचणीत आले असले तरी विरोधकांनी काहीसा संयम बाळगला पाहिजे. सरकारवर अंकुश ठेवणे हे विरोधकांचे कर्तव्य आहे हे खरे; पण याचा अर्थ दुसऱ्या टोकाला जाऊन हेतुपुरस्सर अस्थिरता उत्पन्न करायची असाही होत नाही. विरोधक आदळआपट करून सरकारे पडत नसतात याचे भान भाजप नेत्यांनी ठेवावयास हवे. वास्तविक अंबानी स्फोटक प्रकरण, हिरेन मृत्यू, परमवीर सिंग यांची न्यायालयात धाव हेच अतिशय संवेदनशील मुद्दे आहेत आणि त्यातून सरकार बचावात्मक पवित्र्यात आलेही होते आणि येईलही. मात्र तरीही आरोपांचे आग्यामोहोळ उठवून द्यायचे हा काही फारसा शहाणपणाचा मार्ग आहे असे नाही याची जाणीव विरोधकांनी ठेवावयास हवी.