विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली आहे. यावेळी ठाकरे सरकारच्या विरोधातील शंभर तक्रारी त्यांनी राज्यपालांना दिल्या आहेत. त्यामुळे चार दशकापूर्वीच्या आठवणींना उजाळा मिळाला आहे. त्यावेळी कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या आरोपावरून विरोधकांनी राज्यपालांची भेट घेतली. त्यानंतर तत्कालीन शरद पवार सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार का?, याबाबतच्या चर्चांनी जोर धरला आहे.
ठाकरे सरकार समोरील अडचणींचा डोंगर
उद्योगपती अंबानी यांच्या घरासमोर जिलेटिनने भरलेली कार सापडल्याचं प्रकरण उघड झालं.
त्यानंतर या कारचा मालक मनसुख हिरेन यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. ते होत नाही तोच ज्यांचा सरकार आणि खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बचाव केला, त्या सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेंना अटक करण्यात आली. या सर्व गदारोळात सरकारने मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांची बदली करण्यात आली. त्यानंतर पोलीस आयुक्तांनी थेट गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी वाझेंना 100 कोटी वसुलीचं टार्गेट दिलं होतं, असा एका पत्राद्वारे आरोप केला. त्यानंतर एटीएसच्या तपासात हिरेन यांची हत्या झाल्याचं उघड झालं आणि त्यात वाझे यांचा हात असल्याचं उघड झालं. तर, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यात बदल्यांचं रॅकेट सक्रिय असल्याचा आरोप करत केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे तक्रार केली. ते होत नाही तोच सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांनी केलेले आरोप गंभीर असल्याचं सांगत त्यांना उच्च न्यायालयात जायला सांगितल. दुसरीकडे विरोधकांनी राज्यपालांची भेट घेऊन ठाकरे सरकारच्या विरोधातील 100 तक्रारी केल्या. त्यामुळे एक संकट संपत नाही तोच दुसऱ्या संकटाचा सामना करणारे ठाकरे सरकार प्रचंड अडचणीत आले आहे.
विरोधकांचा या मागणीवर जोर
विरोधकांनी आज राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर ठाकरे सरकारच्या 100 तक्रारी केल्या. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मौनावर सवाल केला. मुख्यमंत्री गप्प का आहेत? ते या प्रकरणावर बोलत का नाहीत? असा सवाल विरोधकांनी केला आहे. तसेच राज्यपालांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडून मागवून घ्यावा. राज्यपालांना तो अधिकार आहे, असं फडणवीस यांनी सांगितलं. त्यामुळे राज्यपाल काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अहवाल मागितल्यास ठाकरे सरकार अडचणीत येणार?
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन विधानसभा बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. तर, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनीही राज्यपालांची भेट घेऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. त्यानंतर आज प्रमुख विरोधी पक्षनेत्यांनी राज्यपालांचीही भेट घेतली. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी खरोखरच मुख्यमंत्र्यांकडून अहवाल मागितल्यास राज्यपाल सक्रिय झाल्याचे संकेत मिळतील. राजभवनात मोठ्या हालचाली सुरू असल्याचाही अर्थ काढला जाऊ शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारवर बरखास्तीचे संकट येऊ शकतं, असं सूत्रांनी सांगितलं. विरोधकांच्या मागणी नंतरही राज्यपालांनी अहवाल मागितला नाही तर ठाकरे सरकार स्थिर आहे, असा त्याचा अर्थ होईल, असं राजकीय जाणकारांचं म्हणणं आहे.
चार दशकांपूर्वी काय घडलं?
चार दशकापूर्वी विरोधकांनी तत्कालीन राज्यपाल सादिक अली यांची भेट घेऊन राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळल्याने राज्य सरकार बरखास्त करण्याची मागणी केली होती. काँग्रेस नेत्यांच्या तक्रारीनंतर राज्यपालांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्याकडून कायदा आणि सुव्यवस्थेवर अहवाल मागितला होता. त्यानंतर राज्यपालांननी 17 फेब्रुवारी 1980मध्ये पवारांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली होती. अशा प्रकारे राज्यात पहिल्यांदाच राष्ट्रपती राजवट लागली होती. अर्थात त्यामागे पवार आणि काँग्रेसमधील वादाची किनारही होती असं राजकीय जाणकार सांगतात.
काय घडलं होतं तेव्हा
पवारांचं सरकार बरखास्त झालं त्यापूर्वीचा घटनाक्रम जाणून घेणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. वसंतदादा पाटील यांच्या सरकारमध्ये शरद पवार उद्योग मंत्री होते. जनता पार्टीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर आणि जनता दलाचे नेते उत्तमराव पाटील यांनी वसंतदादांचं सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. लवकरच त्यांना ही संधी मिळाली होती. 1978 मध्ये चंद्रशेखर यांच्या जवळचे आणि वसंतदादांच्या मंत्रिमंडळात असलेल्या पवारांनी काँग्रेसच्या 69 पैकी 40 आमदारांना फोडले आणि स्वत:चा गट स्थापन केला. पवारांना जनता पार्टी, पीजेंट वर्कस पार्टी, सीपीएम आणि रिपब्लिकन पक्षाचा पाठिंबा मिळाला. त्यामुळे अवघ्या चार महिन्यातच वसंतदादांचं सरकार कोसळलं. त्यानंतर पवारांनी पुलोद नावाने आघाडी तयार केली आणि वयाच्या 38 व्या वर्षीच ते राज्याचे मुख्यमंत्री बनले. सत्तेत आल्यानंतर पवारांनी विधानसभा अध्यक्षपदावरून शिवराज पाटील यांना हटवलं. त्यांच्या जागी जनता पार्टीच्या प्राणलाल व्होरा यांना विधानसभा अध्यक्षपद दिलं.
पुनरावृत्ती होणार?
पवारांच्या काळात कायदा सुव्यवस्था बिघडली होती. त्यामुळे त्यांचं सरकार बरखास्त करण्यात आलं होतं. त्याच इतिहासाची महाराष्ट्रात पुनरावृत्ती होणार आहे का? एकदा पोळले गेलेले पवार इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ देणार आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे आगामी काळातच मिळतील, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.