सर्वव्यापी शेतकरी आंदोलन.

 कोणत्याही देशाची आर्थिक ,सामाजिक धोरणे आखताना सर्वसामान्य नागरिकांचे राहणीमान उंचावणे अपेक्षित असते. त्याच पद्धतीने पूर्ण रोजगार असणे ,विषमता कमीत कमी असणे ,जगणे सुसह्य असणे ,सामाजिक सुरक्षितता मिळणे, किंमती स्थिर ठेवणे, देशाच्या मूळ व्यवसायाला चालना देणे गरजेचे असते.पण आज ते होताना दिसत नाही.उलट सर्वांगीण समतेची मूल्यव्यवस्था बदलून विकृत विषमता वाढवली जात आहे.माणसाला वजा करून माणसाच्या विकासाची भाषा करणे हा  केवळ आत्मघात नव्हे तर देशघात असतो..…

 सर्वव्यापी शेतकरी आंदोलन.

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

(९८५०८ ३० २९० )

देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर लाखो शेतकरी केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी कायद्याविरोधात गेले आठवडाभर रस्त्यावर आंदोलन करत आहेत. किमान हमी भाव मिळाला पाहिजे आणि बाजार समित्यांच्या मुळावर येणारे नवे कायदे दुरुस्त केले पाहिजे ही शेतकऱ्यांची मागणी अतिशय न्याय आहे.ती न्याय्य  मागण्यांची मशाल देशभर तेवत चालली आहे.त्यांच्यात पराकोटीचा उद्रेक आहे.पण त्यांच्याशी बोलणी करण्या ऐवजी  सरकारने त्यांच्यावर पाणी फवारणी करणे,मार्ग रोखण्यासाठी खंदक खोदणे असले बेजबाबदार उपाय करून ते रोखण्याचा प्रयत्न केला.शिवाय या आंदोलकाना खलिस्तानवादी  ठरविण्याचा निर्लज्ज प्रकार चालवला आहे. सरकारची स्वतःची भूमिका असणे वेगळे पण याचा अर्थ त्या भूमिकेला  विरोध करणारे देशद्रोही ठरत नाहीत. संसदीव लोकशाहित इतके जनताद्रोही असणे फारच चिंताजनक आहे. सुरुवातीला या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारला अखेर लोकक्षोभ आणि लोकलज्जेस्तव 

 शेतकऱ्यांची बोलणी करावी लागत आहेत.त्यातून योग्य मार्ग निघावा ही अपेक्षा आहे.

 अर्थात सरकारी धोरणावर विविध घटक नाराज आहेत.२६ नोव्हेंबर हा भारतीय संविधान स्वीकृती दिन होता. राज्यकर्त्यांचा कारभार  हा राज्यघटनेशी बांधिलकी ठेवून व्हावा हे अपेक्षित असते.किंबहुना ते त्यांचे कर्तव्य असते. कारण संविधानाची शपथ घेऊन ते जनतेच्या संमतीने सत्ता राबवत असतात. कालच्या २६ नोव्हेंबरला याच अपेक्षांची पूर्ती होत नाही आणि आणि केंद्र सरकार सभागृहातील बहुमताच्या आधारे शिक्षणापासून शेती पर्यंतची विविध विधेयके अत्यंत बेजबाबदार पणाने जनतेवर लादत आहे. त्याविरोधात देशभर  आंदोलन झाले. या आंदोलनात कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी, शिक्षक, युवक ,महिला असे सर्व घटक करोडोंच्या संख्येने सहभागी झाले होते. राज्यघटनेची समाजवादापासून धर्मनिरपेक्षतेपर्यंत आणि संघराज्यीय एकात्मतेपासून लोकशाहीपर्यंत जी मुल्ये आहेत त्यांनाच चूड लावण्याचे काम विद्यमान सरकार करत आहे. त्याच्याविरोधात आवाज उठवण्यासाठी हे आंदोलन झाले होते.

२०१४ ली विद्यमान पंतप्रधानांनी हे सरकार दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करेल असे आश्वासन दिले होते. त्याचे काय झाले ? कामगार विषयक कायदे अत्यंत मालकधार्जिणे करून सरकारने कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. एलआयसी, रेल्वे ,विमानतळे, बँका, टेलिफोन, शिक्षण ,शेती या सर्व क्षेत्राचे कमालीच्या वेगाने खाजगीकरण केले जात आहे .एकिकडे करोडो माणसे कंगाल होत असताना अदानी -अंबानी सारख्या सरकारी वरदहस्ती उद्योगपतींची  संपत्ती कित्येक पटीने वाढत आहे. यावरून सरकार सत्तर वर्षात आधीच्या सरकारांनी उभी केलेली आपल्या देशाची सार्वजनिक मालमत्ता व क्षेत्रे या उद्योगपतींच्या घशात घालत आहे हे स्पष्ट झालेले आहे. म्हणूनच २६ नोव्हेंबर चा लढा चिरडण्याचे ,दुर्लक्षित करण्याचे सरकारने प्रयत्न केले.हे हुकूमशाहीचे द्योतक आहे. 

मात्र अस्वस्थ जनता आणि समाजाच्या जीवनातला प्रत्येक घटक फार काळ अशी हुकूमशाहीची मनमानी धोरणे खपून घेणार नाही हे ही या आंदोलनानेअधोरेखित केले आहे. त्यादृष्टीने याकडे पाहिले पाहिजे. सर्व माध्यमे सरकारची तळी उचण्यात सक्तीने मग्न असल्याने आणि सरकारचा तसा त्यांच्यावर दबाव असल्याने २६ नोव्हेंबर चा लोकउद्रेक माध्यमातून दिसून आला नसला तरीही तो लोकात आहे हे नाकारून चालणार नाही. शेतकरी आंदोलनाने ते अधोरेखित केले आहे.माध्यमांच्या संपादकांना राजीनामा द्यायला लावून वास्तव कसे बदलता येईल ? या सर्वव्यापी आंदोलनाची दखल घेऊन त्यांना दिलासा देण्याऐवजी देशाचे नेतृत्व त्याच दिवशी ' एक देश ,एक निवडणूक ' या मुद्यावर भर देत बोलत होते.याचा अर्थच केवळ सत्तेचे,निवडणुकीचे राजकारणच महत्वाचे मानले जात आहे.ज्यांच्यासाठी सत्ता राबवायची त्या गोरगरीब ,सर्वसामान्य जनतेला,तिच्या जगण्या - मरण्याच्या प्रश्नांना काडीचीही किंमत द्यायची नाही हेच दिसून येते.

केंद्र सरकारच्या अत्यंत चुकीच्या आर्थिक ,सामाजिक व राजकीय धोरणाचे परिणाम भारतीय जनतेला निरनिराळ्या पद्धतीने भोगावे लागत आहेत.सरकार साऱ्या अपयशाला कोरोनाच्या माथी लिंपू पाहत आहे.पण ते खरे नाही.चुकलेली परराष्ट्रनीती, अर्थनीती,बेजबाबदार विचारनीती यांनी या देशातील सर्वसामान्य माणसाचे जगणे उद्ध्वस्त करून टाकले आहे. आत्मनिर्भरतेच्या पोकळ वल्गना आणि जाहिरातबाजी सुरू आहे.पण आत्मनिर्भरता नव्या उभारणीतून होत असते असलेले विकून होत नसते. गेल्या सहा वर्षात उभारणी शून्य आणि विक्री खुलेआम सुरू आहे हा देश म्हणून मोठा चिंतेचा विषय आहे. गेली सहा वर्षे बेरोजगारीचा दर वाढतच आहे तो कमी करण्यासाठी आणि नवीन रोजगार निर्मिती करण्यासाठी विद्यमान केंद्र सरकारने कोणतीही पावले उचललेली नाहीत हे स्पष्ट आहे कारण मोड तोड करून अथवा मोजण्याची पद्धत बदलुनही विकासाची सरकारी आकडेवारी ही सरकारच्या बाजूची नाही. विकासाचा दर शून्याच्या खाली जाऊन उणे २५ टक्के झाला तरी त्याचे गांभीर्य सत्ताधारी वर्गाला नसेल तर त्यांच्या व त्यांच्या मुबलक  पैसा हाताशी असणाऱ्या पाठीराख्या वर्गाच्या निष्ठा देशाशी आहेत की केवळ सत्तेशी आहेत हे तपासावे लागेल.

 कामगारांचे हक्क डावलले जात आहेत.लाखों लघुउद्योग बंद पडले आहेत. अर्धवेळ व पूर्ण बेरोजगारीची पातळी घसरली आहे. शेती क्षेत्र आस्मानी कमी पण सुलतानी संकटाने जास्त ग्रस्त आहे.धान्य पिकवणाऱ्यांचा आणि पोटापूरते धान्य मिळवून जगू पाहणाऱ्या करोडो लोकांचा आक्रोश वाढत आहे. अन्न, वस्त्र ,निवारा ,शिक्षण आणि आरोग्य या जीवनावश्यक बाबी आहेत.त्यांची योग्य पद्धतीने व्यवस्था सर्वांसाठी करण्याऐवजी अन्य गोष्टींचीच चर्चा घडवून आणली जात आहे.आततायीपणा,फिल्मी स्टाईल आणि बहुसंख्याकवादी राजकारणाने भारतासारख्या विशाल व विविधतेने नटलेला देश चालवता येत नसतो.

देशातील आर्थिक सामाजिक प्रश्न गंभीर वळण घेत असताना, बेरोजगारी  वाढत असताना ,जीविताच्या हमीचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना संकुचित राजकारण आणि आपल्या बगलबच्च्यांना श्रीमंत करणारे भांडवली अर्थकारण याचा पुनर्विचार करणे अत्यावश्यक आहे . मी च्या जागी आम्ही चा विचार करणे गरजेचे आहे. २६ नोव्हेंबरचे आंदोलन राज्यघटनेच्या स्वीकृती दिनी केले गेले होते. सर्वार्थाने सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना करायची असेल तर भारतीय राज्यघटनेतील सर्व तत्त्वांचा अंगीकार आमच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक धोरणात असलाच पाहिजे ही या आंदोलनामागील मुख्य भूमिकाही होती व आहे.

कोणत्याही देशाची आर्थिक ,सामाजिक धोरणे आखताना सर्वसामान्य नागरिकांचे राहणीमान उंचावणे अपेक्षित असते. त्याच पद्धतीने पूर्ण रोजगार असणे ,विषमता कमीत कमी असणे ,जगणे सुसह्य असणे ,सामाजिक सुरक्षितता मिळणे, किंमती स्थिर ठेवणे, देशाच्या मूळ व्यवसायाला चालना देणे गरजेचे असते.पण आज ते होताना दिसत नाही.उलट सर्वांगीण समतेची मूल्यव्यवस्था बदलून विकृत विषमता वाढवली जात आहे.माणसाला वजा करून माणसाच्या विकासाची भाषा करणे हा आत्मघात नव्हे तर देशघात असतो. याचे भान वाचाळवीरांना व त्यांच्या स्वतंत्र विचारक्षमता गमावलेल्या मंडळींना करून देण्याची गरज आहे.शेतकरी आंदोलन ते करत आहे ही चांगली बाब आहे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजी च्या वतीने गेली एकतीस वर्षे  नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)