रखडलेल्या कामांचा आर्थिक फटका महापालिकेला.

रखडलेल्या कामांचा  आर्थिक फटका महापालिकेला.

PRESS MEDIA LIVE : पुणे : मोहम्मद जावेद मौला : 

पुणे : महत्त्वाकांक्षी भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजनेची कामे सहा वर्षानंतर पूर्ण झाली असली तरी रखडलेल्या कामांचा आर्थिक फटका महापालिकेला बसला आहे. प्रकल्पीय खर्चा व्यतिरिक्त शंभर कोटी रुपये महापालिकेला जास्त खर्च करावा लागला असल्याची वस्तुस्थिती आहे. याशिवाय पुनर्वसनाचा निधी, जलवाहिन्यांची कामे होणाऱ्या गावांमध्ये विविध विकासकामे, सिंचन पुनस्र्थापनेचा १६२ कोटींचा खर्च, सल्लागाराचे शुल्क, नुकसानभरपाई असा प्रकल्पबाह््य खर्च महापालिके ने के ला आहे. हा खर्च एकू ण ५०० कोटींपर्यंत गेला असून योजना मुदतीमध्ये पूर्ण न झाल्यामुळे महापालिके साठी ती खर्चिक ठरली आहे.भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजनेला २०१३ मध्ये मान्यता देण्यात आली. सन २०१४ पासून योजनेच्या प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ झाला. योजनेला मान्यता देताना ही योजना २०१६ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र राजकीय अडथळे, पुनर्वसनाचा मुद्दा, नुकसानभरपाईचा वाद अशा अनेक कारणांमुळे योजनेची कामे पूर्ण होण्यास नोव्हेंबर २०२० साल उजाडले.

योजनेचा मूळ खर्च ३८० कोटी रुपयांचा होता. कामे लांबल्यामुळे के वळ प्रकल्पीय खर्चावर महापालिके ने शंभर कोटी रुपये खर्च के ले आहेत. ज्या गावातून बंद जलवाहिनी टाकण्यात आली त्या गावांमध्ये महापालिके ला स्वखर्चाने विकासकामे करून द्यावी लागली. तसेच काही गावांना या योजनेतून पाणीपुरवठा करण्याची सूचनाही महापालिके ला करण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा आणि त्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा खर्चही महापालिके लाच द्यावा लागला. योजनेसाठी वेळोवेळी द्यावी लागलेली नुकसानभरपाईची रक्कम, सल्लागाराचे शुल्क महापालिके ला द्यावे लागले आहे. धरणातून महापालिके ला एक थेंबही पाणी मिळाले नसतानाही सिंचन पुनस्र्थापनेचा १६२ कोटींचा भारही महापालिके ला सोसावा लागला आहे.

योजना काय?

वडगांवशेरी, चंदननगर, कळस, धानोरी, संगमवाडी, येरवडा, लोहगांव, कल्याणीनगर आणि खराडी या पूर्व भागात सातत्याने होणारा अनियमित आणि अपुरा पाणीपुरवठा लक्षात घेऊन या भागाला प्रतीदिन २०० दशलक्ष पाणीपुरवठा करण्याची ही योजना आहे. सन २०४१ पर्यंतच्या लोकसंख्येच्या पाण्याची गरज या योजनेतून भागेल, असा दावा के ला जात आहे. धरणातून वार्षिक २. ६४ अब्ज घनफू ट पाणी बंद जलवाहिनीद्वारे उचलण्यात येणार आहे. जलवाहिनीद्वारे ५८ किलोमीटर अंतरावर पाण्याचे वितरण करण्यात येणार आहे.

योजनेच्या कामाला भाजपच्या सत्तेत गती देण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि गावांमध्ये विकासकामे महापालिके ने के ली आहेत. त्यामुळे योजना पूर्णत्वास गेली आहे. अनेक अडथळ्यांवर मात करून भाजपने योजना पूर्ण के ली आहे. मात्र, न के लेल्या कामाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार करीत आहेत.

- जगदीश मुळीक, शहराध्यक्ष, भाजप

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या कार्यकाळात योजनेला प्रारंभ झाला. भाजपची सत्ता असताना दोन वर्षे काम बंद पडले होते. तत्कालीन काँग्रेस प्रणीत सरकारनेच योजनेला कोट्यवधींचा निधी मंजूर के ला. सत्ता असूनही भाजपला प्रकल्प मुदतीमध्ये पूर्ण करता आला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेच योजनेला गती दिली आहे.

- सुनील टिंगरे, आमदार, वडगांवशेरी